CAA की आखिरी तारीख बढ़ाई गई, 2024 तक भारत आए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को 2019 में संसद ने पास किया था। यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए उन धार्मिक अल्पसंख्यकों- जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बसे हैं। इसका उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है, जिन्हें उनके मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

इस कानून के तहत मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, और यह कानून किसी भी भारतीय की नागरिकता को खतरे में नहीं डालता। CAA के अनुसार, जो लोग बिना वैध दस्तावेजों के भारत में हैं, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा, लेकिन उपरोक्त आठ धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस कानून से छूट दी गई है।

नागरिकता देने की प्रक्रिया केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है, और इसके लिए आवेदन करना जरूरी होता है। CAA ने भारत के नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया है ताकि यह विशेष प्रावधान लागू किया जा सके। सरकार का दावा है कि यह कानून धार्मिक उत्पीड़न से प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जबकि इसके विरोध में कई आवाजें भी उठी हैं जो इसे भेदभावपूर्ण मानती हैं।

इस कानून का उद्देश्य उन लोगों को जल्दी और आसानी से भारतीय नागरिकता दिलाना है, जिन्हें अपने देशों में धार्मिक आधार पर सताया गया है।