सोशल मीडिया पर सरकार की और सख्ती, अब कई मंत्रालय दे सकेंगे कंटेंट हटाने का आदेश; नियमों में बदलाव की तैयारी

नए प्रस्ताव के तहत अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी सीधे ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की शक्ति दी जा सकती है।इसके साथ शेयर बाजार नियामक SEBI को भी यह अधिकार मिल सकता है ताकि सोशल मीडिया पर 'फर्जी वित्तीय सलाह' देने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर लगाम कसी जा सके।

क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत?

सरकार का मानना है कि मौजूदा सिस्टम के तहत कंटेन्ट हटाने में ज्यादा वक्त लगता है, जबकि आज के दौर में चुनौतियां बढ़ गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए फैलाई जा रही भ्रामक खबरों और डीपफेक वीडियो पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। वर्तमान में कंटेंट हटाने की समयसीमा को 24-36 घंटों से घटाकर मात्र 2-3 घंटे कर दिया गया है। ऐसे में विकेंद्रीकरण से काम तेजी से होगा। देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े मामलों में संबंधित मंत्रालय सीधे और तुरंत फैसला ले सकेंगे।

वैसे आपको बता दें कि भारत में फिलहाल सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने के दो तरीके हैं:

धारा 69A: राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए अंतिम फैसला आईटी मंत्रालय का।

धारा 79(3)(b): एजेंसियां सीधे कंटेंट हटाने का अनुरोध करती हैं।

नए प्रस्ताव का उद्देश्य इन दोनों प्रणालियों के बीच 'समानता' लाना है ताकि हर मंत्रालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके।

क्या है चिंताएं?

जहां सरकार इसे सुरक्षा और तेजी के लिहाज से जरूरी बता रही है, वहीं कुछ जानकार और यूजर्स चिंता भी जता रहे हैं। यूजर्स का मानना है कि सख्त नियमों के कारण व्यंग्य या आलोचनात्मक पोस्ट भी हटाए जा सकते हैं। कंपनियों को बहुत कम समय में फैसला लेना होगा, जिससे वे बिना गहरी जांच के कंटेंट हटा सकती हैं ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें। इसमें इन्फ्लुएंसर्स को बड़ा नुकसान झेलना पद सकता है।