कमर्शियल गैस की किल्लत से निपटने के लिए बनी कमेटी, ऑयल मिनिस्ट्री का ऐलान

भारत में एलपीजी की सालाना 3.13 करोड़ टन की खपत है। इसमें से 87% तो डोमेस्टिक सेक्टर जैसे कि घर-परिवार में होता है और बाकी होटल्स और रेस्टोरेंट्स जैसे कमर्शियल एंटिटीज में होता है। देश में एलपीजी की जितनी जरूरत है, उसमें से 62% तो बाहर से आता है। ऐसे में अमेरिका और ईरान की लड़ाई और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर एलपीजी की दिक्कत बढ़ गई। होर्मुज स्ट्रेट यानी होर्मुज जलडमरूमध्य से ही भारत के एलपीजी आयात का करीब 85-90% आता है। चूंकि पश्चिमी एशिया में छिड़ी जंग ने सप्लाई सीमित की है तो सरकार को प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई को कहना पड़ रहा है।

सरकार ने नेचुरल गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 यानी ESMA लागू कर दिया है। मिनिस्ट्री ने घरेलू एलपीजी की सप्लाई में जमाखोरी/कालाबाजारी से बचने के लिए दो सिलिंडर की बुकिंग के बीच के गैप को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।

कमर्शियल गैस की कितनी किल्लत?

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल गैस की किल्लत होने लगी है और मुंबई-बेंगलुरु में शिकायतें आने लगी हैं। इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी का कहना है कि गैस की किल्लत तेजी से हो रही है और जल्द ही फूड सेक्टर ठप हो सकता है।

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