'क्या काम के वक्त ED अधिकारियों के अपने कोई अधिकार नहीं?' I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से पूछे सवाल

सिब्बल ने दलील दी कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति (उपनिदेशक रॉबिन बंसल) ने किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘इतना ही नहीं, यदि उन्हें कोई मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो याचिका में यह बताना आवश्यक है कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।’’ उन्होंने कहा कि इस विशेष मामले में ईडी एक व्यक्ति भी नहीं है।

सिब्बल ने कहा कि किसी वैधानिक कर्तव्य के पालन में कोई भी बाधा डालना मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा डालता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकता। वह धारा 226 के तहत भी याचिका दायर नहीं कर सकता। उसके कार्यों के निर्वहन के अधिकार का उल्लंघन करने और बाधा डालने के लिए अभियोग चलाया जाएगा।’’

जस्टिस मिश्रा ने कहा, "अगर मुख्यमंत्री ईडी की जांच में हस्तक्षेप करते हैं और कोई अपराध करते हैं, तो ED के लिए आपके विचार से उपाय यह है कि वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के पास जाए और उन्हें इसकी जानकारी दे और समाधान मांगे?’’

इस सवाल का जवाब देते हुए सिब्बल ने कहा, ‘‘माननीय न्यायाधीश यह मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कोई अपराध किया है।’’

सिब्बल ने कहा, ‘‘अगर ED धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रही है और अधिकारियों के संज्ञान में कोई अन्य अपराध आया है, तो पीएमएलए की धारा 66 के अनुसार इस मामले में संबंधित एजेंसी की ओर से राज्य सरकार को सूचित किया जाना चाहिए।’’

इसके बाद जस्टिस मिश्रा ने कहा, ‘‘हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा रहे हैं। यह आरोप है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें गलत न समझें। हर आरोप कुछ तथ्यों पर आधारित होता है, अगर तथ्य ही न हों तो जांच की कोई जरूरत नहीं है। वे यही तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे।’’

मुख्यमंत्री बनर्जी द्वारा छापेमारी के दौरान कथित रूप से बाधा डाले जाने के मामले में ईडी की याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए सिब्बल ने कहा कि याचिका के शीर्षक में जिन उपनिदेशक का नाम है वह छापेमारी के दौरान मौजूद नहीं थे।

मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि CBI जांच के लिए राज्य सरकार को सहमति देनी होती है और संवैधानिक न्यायालय के पास अन्य मामलों में यह शक्ति है।

सुनवाई बेनतीजा रही और यह 14 अप्रैल को जारी रहेगी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि कथित कोयला चोरी घोटाले के संबंध में आईपैक कार्यालय और इसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसर में की गई जांच और तलाशी अभियान के दौरान बनर्जी सहित राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया और बाधा डाली।

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाते हुए राज्य पुलिस को छापेमारी की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था।

इसने बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को ईडी की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था जिनमें छापेमारी में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई थी।