Azharuddin: तेलंगाना मंत्रिमंडल में अजहरुद्दीन के शामिल होने पर बढ़ा विवाद, BJP ने बताया 'आचार संहिता का उल्लंघन'

'BJP अल्पसंख्यक नेता को बना रही निशाना': कांग्रेस का पलटवार

BJP के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और भोंगीर से सांसद चामला किरण कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया कि BJP एक प्रमुख अल्पसंख्यक नेता को कैबिनेट में शामिल होते हुए सहन नहीं कर पा रही है। उन्होंने BJP पर जुबली हिल्स में 'सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने' की कोशिश करने और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस ने BJP के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत राष्ट्र समिति (BRS) पर भी निशाना साधा। प्रवक्ता ने दावा किया कि BJP और BRS 'गुप्त समझौता' करके कांग्रेस को उसके धर्मनिरपेक्ष आधार को मजबूत करने से रोकने की 'संयुक्त साजिश' रच रहे हैं। कांग्रेस ने BJP को यह कहते हुए घेरा कि BJP ने भी अन्य राज्यों में उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार किए हैं, जैसे कि राजस्थान में चुनाव से ठीक 20 दिन पहले सुरेंद्र पाल सिंह को मंत्री बनाया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता अड्डांकी दयाकर ने अजहरुद्दीन को 'देश की सेवा करने वाला राष्ट्रीय नायक' बताया और उन पर सांप्रदायिक आधार पर निशाना साधने का आरोप लगाया।

अजहरुद्दीन के मंत्री बनने पर है संवैधानिक चुनौती!

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, अजहरुद्दीन को मंत्रिमंडल में शामिल करने का एक मुख्य कारण यह भी है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में वर्तमान में कोई अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है। कैबिनेट में फिलहाल तीन पद खाली हैं। हालांकि, अजहरुद्दीन के मंत्री बनने के रास्ते में एक संवैधानिक चुनौती भी है। वह वर्तमान में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। रेवंत रेड्डी सरकार ने उन्हें MLC पद के लिए राज्यपाल कोटे से मनोनीत करने की सिफारिश की थी, लेकिन यह फाइल सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले के कारण राजभवन में अटकी हुई है।

वैसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, एक गैर-विधायक मंत्री को छह महीने के भीतर विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि न्यायालय का फैसला देर से आता है या सरकार के पक्ष में नहीं आता है, तो सरकार को अजहरुद्दीन के लिए विधायी सीट सुरक्षित करने के लिए अन्य विकल्प तलाशने होंगे।