Freedom of Religion Bill: महाराष्ट्र में अब जबरन धर्म बदलवाने पर होगी 10 साल तक की सजा, विधानसभा में नया कानून पास

'कानून किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा, “महाराष्ट्र में प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल बल, धोखाधड़ी या लालच देकर किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है।”

उन्होंने बताया कि ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और झारखंड सहित कई राज्यों ने पहले ही इसी तरह के कानून लागू कर दिए हैं।

फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा, “यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाले धर्म मानने के अधिकार को नहीं रोकता है। धर्म के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को जबरदस्ती, झूठ या लालच देकर धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है।”

इससे पहले दिन में, फडणवीस ने पत्रकारों को बताया कि कई महिलाओं को बहला-फुसलाकर रिश्तों में फंसाया गया, शादी कराई गई और बाद में छोड़ दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि धोखाधड़ी से किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ यह विधेयक इन मुद्दों को संबोधित करने और ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए है।

उन्होंने आगे कहा, “विपक्षी दल वोट बैंक के लाभ के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, लेकिन जब वे विधेयक को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।”

विधानसभा में बोलते हुए, गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने वाले फडणवीस ने यह भी कहा कि पीड़ित व्यक्ति या उसके करीबी रिश्तेदार शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जबकि पुलिस कुछ मामलों में कार्रवाई भी कर सकती है।

विधेयक पारित कराने के लिए समर्थन मांगते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों को अवैध धर्मांतरण से बचाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। गौरतलब है कि विपक्षी शिवसेना (यूबीटी) ने इस विधेयक का समर्थन किया है।

शिवसेना (यूबीटी) के विधायक ने विधेयक का किया सपोर्ट

शिवसेना (यूबीटी) के विधायक भास्कर जाधव ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना और अवैध धर्मांतरण को रोकना है।

जाधव ने कहा, "यह एक बड़ा बिल है और किसी विशेष धर्म को निशाना नहीं बनाता, भले ही अफवाहें या गलत धारणाएं फैली हों। इसका उद्देश्य अनैतिक प्रथाओं और धर्म के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है, जिससे लोगों या समाज को नुकसान होता है।" उन्होंने आगे कहा कि विधेयक द्वारा किसी विशेष धर्म को निशाना बनाने की खबरें गलत हैं।

उन्होंने डॉ. बी.आर. का हवाला देते हुए कहा कि यह विधेयक सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य धर्मांतरण में जबरदस्ती या प्रलोभन को रोकना है। अंबेडकर का 1956 में धर्मांतरण स्वेच्छा से था और किसी दबाव में नहीं हुआ था।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर धर्म में कुछ ऐसी गलत प्रथाएं होती हैं जो मानवाधिकारों का हनन करती हैं, और इस विधेयक का उद्देश्य ऐसी प्रथाओं को कानूनी रूप से रोकना है।

विपक्षी विधायकों के बहुमत ने मांग की कि विधेयक को चर्चा के लिए विधानमंडल की संयुक्त चयन समिति को भेजा जाए।

'विधेयक का उद्देश्य धर्मांतरण को रोकना है'

गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए धोखाधड़ी, दबाव या लालच के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकना है।

सदन में हुई बहस का जवाब देते हुए भोयर ने कहा कि विधेयक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि धार्मिक धर्मांतरण स्वेच्छा से और पारदर्शी तरीके से हो।

उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने उस प्रावधान पर आपत्ति जताई है जिसमें किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने के इच्छुक व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, इसे अन्यायपूर्ण और संवैधानिक गारंटियों के विरुद्ध बताया।

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