भारत ने चीन-पाकिस्तान 'ज्वाइंट बाउंड्री कमीशन' को बताया अवैध, ये क्या नया बवाल है इसे पूरा समझिए

नई दिल्ली का विरोध इस बात पर आधारित है कि पाकिस्तान ऐसे इलाकों के बारे में कोई समझौता नहीं कर सकता जिन्हें भारत अपना मानता है। भारत ने हमेशा चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 के सीमा समझौते को खारिज किया है। भारत का तर्क है कि यह समझौता विवादित इलाके पर इस्लामाबाद के नियंत्रण को वैध नहीं बना सकता और न ही भारत के क्षेत्रीय दावों को बदल सकता है।

भारत ने 1963 के चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को खारिज किया

चीन और पाकिस्तान ने 1963 में एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उन इलाकों की सीमा शामिल थी जो उस समय पाकिस्तान के नियंत्रण में थे। इस समझौते में उस क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान सीमा के सीमांकन की व्यवस्था की गई थी और यह भारत तथा इन दोनों देशों के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है।

भारत ने इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया है। भारत का कहना है कि उस इलाके पर पाकिस्तान का नियंत्रण गैर-कानूनी है और इस्लामाबाद के पास भारतीय जमीन से जुड़े किसी क्षेत्रीय समझौते पर बातचीत करने का अधिकार नहीं था।

जयसवाल ने नई दिल्ली का यह रुख फिर से दोहराते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। साथ ही, उन्होंने चीन और पाकिस्तान की उस कोशिश को भी खारिज कर दिया जिसमें वे विवादित इलाकों को ऐसा क्षेत्र मानते हैं जिन पर वे स्वतंत्र रूप से सीमा से जुड़े समझौते कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हमने 1963 के तथाकथित 'चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते' को कभी मान्यता नहीं दी है और हमेशा यही कहा है कि यह गैर-कानूनी और अमान्य है।"

बता दें कि भारत का रुख यह है कि चीन और पाकिस्तान के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते उसकी संप्रभुता को दरकिनार नहीं कर सकते और न ही पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों पर उसके दावों को प्रभावित कर सकते हैं।

कब्जे वाले इलाकों की स्थिति बदलने की कोशिश पर भारत की चेतावनी

विदेश मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के उस संभावित कदम की भी आलोचना की है, जिसके तहत वे भारत के दावे वाले इलाकों में सीमा सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। नई दिल्ली का कहना है कि ऐसे कदमों को विवादित इलाके पर पाकिस्तान के नियंत्रण को मजबूत करने या उसे वैध बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।

जायसवाल ने कहा कि भारत ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध करेगा, जिसका मकसद इन क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति को बदलना या भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करना हो।

जायसवाल ने कहा, "हम इन कब्जे वाले इलाकों की स्थिति बदलने या गैर-कानूनी कब्जे को सही ठहराने की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध और उसे खारिज करते हैं, क्योंकि इससे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर असर पड़ता है। भारतीय इलाकों को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा से जुड़ा कोई भी तथाकथित सहयोग पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा और इसका भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ेगा,"

गौरतलब है कि यह बयान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाकों में चीन-पाकिस्तान सहयोग पर भारत की लंबे समय से चली आ रही आपत्ति को दिखाता है। नई दिल्ली ने बार-बार कहा है कि इन इलाकों पर पाकिस्तान के नियंत्रण का इस्तेमाल किसी तीसरे देश के साथ नए क्षेत्रीय समझौते करने के आधार के तौर पर नहीं किया जा सकता।

भारत ने पाकिस्तान से कब्जे वाले इलाकों को खाली करने को कहा

संयुक्त आयोग को खारिज करने के साथ-साथ, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से उन इलाकों को तुरंत खाली करने को कहा जो उसके नियंत्रण में हैं और जिन्हें भारत गैर-कानूनी और जबरन कब्जा मानता है।

जयसवाल ने इस्लामाबाद से उन इलाकों से हटने को कहा और भारत का यह रुख दोहराया कि वह क्षेत्र भारत की संप्रभुता वाले इलाके का ही हिस्सा है।

यह ताजा बयान ऐसे समय में आया है जब भारत, विवादित इलाकों में चीन और पाकिस्तान के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग का लगातार विरोध कर रहा है। नई दिल्ली का हमेशा से यह कहना रहा है कि भारत की सहमति के बिना इन इलाकों में की गई गतिविधियों से न तो चीन और न ही पाकिस्तान के लिए कोई कानूनी अधिकार पैदा हो सकते हैं।

इसलिए, चीन-पाकिस्तान जॉइंट बाउंड्री कमीशन को भारत का अस्वीकार करना 1963 के समझौते से कहीं आगे की बात है। यह नई दिल्ली के उस रुख को भी दोहराता है कि बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच कोई भी द्विपक्षीय समझौता उन इलाकों की स्थिति तय नहीं कर सकता जिन पर भारत अपना दावा करता है।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के क्षेत्रीय दावे जस के तस हैं और विवादित इलाकों की स्थिति बदलने या पाकिस्तान के कब्जे को कानूनी मान्यता देने की किसी भी कोशिश को नई दिल्ली खारिज कर देगी।

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