इंडिगो की उड़ानों में दिक्कतों से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 7 दिसंबर को लगातार छठे दिन लगभग 550 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। प्रभावित यात्रियों को उनका पैसा और सामान जल्द से जल्द वापस मिल सके, इसके लिए सरकार ने इंडिगो को कड़े निर्देश जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार, 6 दिसंबर को विमानन कंपनी को निर्देश दिया कि वह रविवार शाम तक कैंसिल फ्लाइट्स के टिकट की रिफंड प्रोसेस पूरी करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि यात्रियों से अलग हुआ सामान अगले दो दिनों में उन तक पहुंच जाए।
मंत्रालय ने कहा है कि रिफंड प्रोसेस में किसी भी देरी या नियमों का पालन न करने पर एयरलाइन के खिलाफ तुरंत रेगुलेटरी कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की 800 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुईं।
रविवार रात 8 बजे तक क्लियर करने होंगे सभी रिफंड
मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इंडिगो की सभी कैंसिल या बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रोसेस रविवार रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। यह भी निर्देश है कि उड़ानें कैंसिल होने या उनमें देरी होने के कारण यात्रियों से अलग हुए सामान का पता लगाया जाए। सामान को अगले 48 घंटों के अंदर डिलीवर किया जाए। इंडिगो को मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों के ट्रैवल प्लान्स पर फ्लाइट कैंसिल होने का असर पड़ा है, उनसे कोई रीशेड्यूलिंग चार्ज न वसूला जाए।
डेडिकेटेड सेल बनाने का निर्देश
मंत्रालय ने यात्रियों की मदद और रिफंड की सुविधा के लिए इंडिगो को डेडिकेटेड सेल बनाने का भी निर्देश दिया है। इन सेल्स को प्रभावित यात्रियों से खुद कॉन्टैक्ट करना होगा। साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड और ऑल्टरनेटिव ट्रैवल अरेंजमेंट बार-बार फॉलो-अप के बिना प्रोसेस किए जाएं। बयान में कहा गया है कि ऑटोमैटिक रिफंड का सिस्टम तब तक एक्टिव रहेगा, जब तक इंडिगो के ऑपरेशंस पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाते।
इंडिगो ने घोषणा की है कि वह 5 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए कैंसिल हुईं सभी टिकट्स पर फुल रिफंड देगी। साथ ही रीशेड्यूल रिक्वेस्ट पर कोई फीस नहीं लेगी। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि सभी रिफंड अपने-आप उसी पेमेंट मोड में भेज दिए जाएंगे, जिससे यात्रियों ने बुकिंग की थी।
सरकार ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों की यात्रा किसी कारण से प्रभावित हुई है, उनसे रीशेड्यूलिंग फीस न ली जाए। साथ ही हवाई किराए पर ऊपरी सीमा लागू कर दी है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि स्थिति सामान्य होने तक ये कैप लागू रहेंगे। सभी विमानन कंपनियों को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन करना होगा।