Indigo Flight Cancellation: अपने सभी रद्द उड़ानों का पूरा रिफंड देगी इंडिगो, सामने आई ये बड़ी जानकारी

Indigo Flight Cancellation :   इंडिगो एयरलाइन के संकट मामले में केंद्र सरकार ने चार दिन बाद शनिवार को सख्ती दिखाए जाने के बाद इंडिगो ने बड़ा फैसला लिया है। मौजूदा संकट के बीच इंडिगो ने घोषणा की है कि 5 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्रा के लिए किए गए सभी कैंसलेशन और रीशेड्यूल रिक्वेस्ट पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एयरलाइन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, “हाल की परिस्थितियों को देखते हुए, आपके कैंसलेशन के सभी रिफंड अपने-आप उसी पेमेंट मोड में भेज दिए जाएंगे, जिससे आपने बुकिंग की थी। हम 5 से 15 दिसंबर 2025 के बीच की यात्राओं के लिए कैंसलेशन और रीशेड्यूलिंग पर पूरी छूट दे रहे हैं।”

DGCA के नए नियमों का पालन न करने के कारण इंडिगो इस समय बड़े संकट में है। सिर्फ शुक्रवार को ही 1,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे हज़ारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सरकारी दखल

जब स्थिति हाथ से निकलने लगी, तो केंद्र सरकार को सीधे कदम उठाने पड़े। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुक्रवार को इंडिगो को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, और कोई भी एयरलाइन सरकार को मजबूर नहीं कर सकती। सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो को आदेश दिया है कि वह सभी लंबित पैसेंजर रिफंड तुरंत प्रोसेस करे। एयरलाइन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि रविवार, 7 दिसंबर 2025 की रात 8 बजे तक हर कैंसिल या रुकी हुई उड़ान का रिफंड पूरा कर दिया जाए।

केंद्र ने सभी एयरलाइन को रीशेड्यूलिंग फ़ीस न लेने का आदेश दिया

सरकार ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि जिन यात्रियों की यात्रा किसी कारण से प्रभावित हुई है, उनसे रीशेड्यूलिंग फ़ीस नहीं ली जाए। उद्देश्य यह है कि यात्रियों पर उन समस्याओं का बोझ न पड़े, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए ज़रूरी है ताकि हवाई किराया काबू में रहे और न एयरलाइंस, न ही बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म इस संकट का फ़ायदा उठाकर कीमतें न बढ़ाएं। इस समय हज़ारों यात्री—सीनियर सिटिज़न्स, छात्र और मेडिकल जरूरत वाले लोग—कैंसलेशन की वजह से नई सीट पाने के लिए परेशान हैं, ऐसे में उनका शोषण रोकना बेहद महत्वपूर्ण है।

अधिकारियों ने बताया कि अब हवाई किराए को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाएगा। एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल, दोनों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मंत्रालय ने फिर से सभी एयरलाइंस को साफ निर्देश दिया है कि कैंसलेशन से प्रभावित यात्रियों से रीशेड्यूलिंग पर कोई शुल्क न लिया जाए। चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी ने इन आदेशों का पालन नहीं किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।