कर्नाटक सरकार के कुक को RSS के कार्यक्रम में शामिल होने पर कर दिया सस्पेंड

कार्यक्रम की तस्वीरों में 20 से अधिक सरकारी कर्मचारी, जिनमें दो स्कूलों के प्रधानाचार्य और एक कॉलेज के प्रिंसिपल शामिल हैं, भाग लेते नजर आए। इन सभी की जांच के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले रायचूर जिले के पंचायत विकास अधिकारी प्रवीण कुमार को भी इसी तरह की वजह से निलंबित किया गया था, जब वे शताब्दी समारोह में RSS की वर्दी में शामिल हुए थे।​

सरकार और मुख्यमंत्री की सफाई

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने RSS पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। उनका कहना है कि हाल ही में जारी आदेश केवल 2013 में बीजेपी सरकार के दौरान लागू नियम का दोहराव है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी संगठन को स्कूल और कॉलेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति लेनी होगी। इस आदेश में RSS का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है।​

राजनीतिक विवाद

इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। पार्टी नेताओं ने इसे “गैरकानूनी निलंबन” और “भेदभावपूर्ण कार्रवाई” बताया है। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि उच्च न्यायालयों के कई फैसलों में सरकारी कर्मियों को RSS कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, इसलिए यह निलंबन टिक नहीं पाएगा।