Ladakh Violence: सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुनवाई, पत्नी ने NSA के तहत गिरफ्तारी को दी थी चुनौती

जोधपुर जेल में शिफ्ट कर मूलभूत सुविधाओं से किया वंचित

याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर लंबे समय तक भूख हड़ताल करने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे वांगचुक को तुरंत हिरासत में लेकर जोधपुर केंद्रीय जेल में भेज दिया गया। आरोप है कि उन्हें दवाइयां, व्यक्तिगत सामान या परिवार और वकील से मिलने की सुविधा दिए बिना जोधपुर भेज दिया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि वांगचुक या उनके परिवार को आज तक हिरासत के आधार की कोई जानकारी नहीं दी गई है।

राज्य द्वारा की जा रही दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई

वांगचुक की पत्नी ने दावा किया है कि उन्हें खुद लेह में वास्तविक तौर पर घर में नजरबंद रखा गया है। साथ ही वांगचुक द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) के छात्रों और कर्मचारियों को उत्पीड़न, डराने-धमकाने और जांच का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि वांगचुक को मनमाने ढंग से जोधपुर स्थानांतरित करना, HIAL के छात्रों का उत्पीड़न और पत्नी को नजरबंद करना दुर्भावनापूर्ण राज्य कार्रवाई को दिखाता है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वांगचुक की हिरासत ने लद्दाख के लोगों को गंभीर मानसिक पीड़ा दी है। एक दुखद घटना की रिपोर्ट दी गई है जिसमें लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के एक सदस्य ने कथित तौर पर वांगचुक की हिरासत से अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या कर ली है। याचिका में गृह मंत्रालय, लद्दाख UT प्रशासन और जोधपुर जेल अधीक्षक सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। इसमें अदालत से वांगचुक को दवाइयां और अन्य बुनियादी जरूरतें तुरंत सुनिश्चित करने, उनका मेडिकल रिपोर्ट पेश करने और HIAL के उत्पीड़न को रोकने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।