Mumbai Blast Case: मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, HC ने 12 आरोपियों को किया था बरी

7/11 Mumbai Train Blasts Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई) को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट से जुड़े सभी 12 आरोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र सरकार ने 22 जुलाई को 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को मुंबई में कई ट्रेन में किए गए सात बम धमाकों के मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपियों को बरी भी कर दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब महाराष्ट्र सरकार की जीत बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन विस्फोट मामले में बरी किए गए 12 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का बरी होना कोई मिसाल नहीं बनेगा। इस फैसले का मकोका के अन्य मुकदमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

हाई कोर्ट का यह फैसला मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिला देने वाले आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया है। इस हमले में 180 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। अदालत का यह फैसला महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) के लिए अत्यंत शर्मिंदगी की बात थी, जिसने इस मामले की जांच की थी। एजेंसी ने दावा किया था कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सदस्य थे। उन्होंने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के पाकिस्तानी सदस्यों के साथ मिलकर यह साजिश रची थी।

हाई कोर्ट ने 12 व्यक्तियों की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा था कि गवाहों के बयान और आरोपियों के पास से कथित तौर पर की गई बरामदगी का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। इनमें से पांच आरोपियों को विशेष अदालत ने सजा-ए-मौत और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।