Om Birla News: ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव पर 9 मार्च हो सकती है चर्चा, क्या लोकसभा स्पीकर को हटाने में सफल होगा विपक्ष?

नोटिस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और कई अन्य विपक्षी दलों के करीब 120 सांसदों से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। विपक्ष ने दावा किया कि 3 फरवरी को आठ विपक्षी सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए मनमाने ढंग से निलंबित कर दिया गया। उन्हें केवल अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए दंडित किया जा रहा है।

विपक्ष का आरोप

नोटिस में BJP सांसद निशिकांत दुबे का नाम लिए बगैर कहा गया है, "बीते चार फरवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को दो पूर्व प्रधानमंत्रियों पर पूरी तरह आपत्तिजनक और व्यक्तिगत हमले करने की अनुमति दी गई। स्थापित परंपराओं एवं मर्यादा के मानदंडों की अवहेलना करने के बावजूद उन्हें एक बार भी नहीं टोका गया। हमारे अनुरोध के बावजूद इस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि वह आदतन ऐसी गतिविधियां करते हैं।"

विपक्ष ने ओम बिरला द्वारा सदन में पांच फरवरी को दिए गए उस वक्तव्य का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चार फरवरी को कांग्रेस के कई सदस्य सदन के नेता (प्रधानमंत्री) की सीट के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे। इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए।

नोटिस में आरोप लगाया गया है, "ये टिप्पणियां कांग्रेस के सदस्यों के खिलाफ खुले तौर पर झूठे आरोप लगाने वाली और अपमानजनक प्रकृति की हैं।" विपक्ष ने कहा कि हम लोकसभा स्पीकर को व्यक्तिगत रूप से सम्मान देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, उससे हम अत्यंत आहत और व्यथित हैं।

क्या है नियम?

संविधान के आर्टिकल 94 (1) (c) के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले दो या इससे अधिक सदस्यों द्वारा नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। नोटिस स्वीकार होने के बाद सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के समय अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। इस दौरान डिप्टी स्पीकर या पीठासीन सभापति सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

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सदन में प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकार करने के लिए जरूरी है कि इस पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। प्रस्ताव बहुमत से पारित होने पर लोकसभा स्पीकर पद से हट जाता है। हालांकि, ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रयासों की तरह ही अतीत में भी इस तरह की कुछ कोशिशें की गईं, लेकिन वे सफल नहीं हुईं। इससे पहले भी कुछ लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ।