लोकसभा में ओम बिरला की 'पावरफुल' वापसी: अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद बोले- 'मेरे लिए विपक्ष और सरकार दोनों बराबर, सदन तो नियमों से ही चलेगा'

कुर्सी संभालते ही ओम बिरला ने साफ शब्दों में कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।

बिरला ने कहा, "कुछ लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं सांसदों को बोलने नहीं देता। मैं साफ कर दूं कि मैं हर सांसद को बोलने का मौका देता हूं, लेकिन सब कुछ नियम और कायदे के दायरे में होना चाहिए।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकसभा नियमों से चलती है और ये नियम सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं।

बुधवार को जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होनी थी, तब ओम बिरला सदन में मौजूद नहीं थे। उनकी जगह जगदंबिका पाल सदन की कार्यवाही संभाल रहे थे।

विपक्ष के भारी शोर-शराबे और नारेबाजी के बीच जगदंबिका पाल ने प्रस्ताव को वोटिंग के लिए रखा।

विपक्षी सांसद अपनी सीटों पर नहीं लौटे, जिसके बाद 'ध्वनि मत' (Voice Vote) के जरिए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके तुरंत बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

क्यों लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव?

कांग्रेस के उप-नेता गौरव गोगोई ने 10 फरवरी को संविधान के अनुच्छेद 94 (c) के तहत ओम बिरला को हटाने का नोटिस दिया था।

जैसे ही कांग्रेस ने यह कदम उठाया, ओम बिरला ने एक बड़ा नैतिक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि जब तक उनके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे।

नियम के मुताबिक, जब स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो, तब वे कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, लेकिन अन्य कार्यवाहियों के लिए उन पर कोई रोक नहीं थी। फिर भी बिरला ने चर्चा पूरी होने तक सदन से दूर रहना ही बेहतर समझा।

ओम बिरला की वापसी के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि बजट सत्र की बाकी कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी। हालांकि, विपक्ष के तेवरों को देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में भी सदन में गर्मागर्मी बनी रहेगी।

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