प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथेनॉल का पूरा समर्थन किया है। उनका कहना है कि बदलते समय में भारत को तेल और गैस के अलावा और भी फ्यूल विकल्पों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि असम के गोलाघाट में आज (रविवार, 14 सितंबर) बांस से इथेनॉल बनाने वाला प्लांट शुरू किया गया है, जो किसानों और स्थानीय लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा।
बांस से इथेनॉल: किसानों को फायदा
पीएम मोदी ने कहा, 'इस प्लांट को चलाने के लिए बांस की व्यवस्था की जा रही है। सरकार किसानों को बांस की खेती में मदद करेगी और इसका खरीद भी करेगी। हर साल लगभग 200 करोड़ रुपये इस क्षेत्र में खर्च होंगे और हजारों लोगों को इससे फायदा होगा।'
कांग्रेस की पुरानी पाबंदी का जिक्र
मोदी ने कांग्रेस सरकार पर तंज करते हुए कहा कि पहले बांस काटने पर पाबंदी थी और लोगों को जेल भी जाना पड़ता था। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने यह पाबंदी हटा दी। आज इसका फायदा आदिवासी समाज और उत्तर-पूर्व के लोगों को हो रहा है।'
Make in Assam और पॉलीप्रोपलीन
पीएम मोदी ने कहा कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजें प्लास्टिक से बनती हैं। इसके लिए पॉलीप्रोपलीन की जरूरत होती है। इस प्लांट से Make in Assam और Make in India को मजबूत किया जाएगा। साथ ही, यहां अन्य मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। और पॉलीप्रोपलीन से बने कपड़े असम की पहचान का हिस्सा बनेंगे।
E20 और फ्यूल पॉलिसी पर विवाद
भारत में 20% इथेनॉल वाला फ्यूल (E20) जल्द लागू करने को लेकर सरकार और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एक-दूसरे से असहमत हैं। अधिकारियों का कहना है कि इथेनॉल के इस्तेमाल तेल आयात का बिल कम होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदूषण घटेगा।
वहीं, कार निर्माता पुरानी गाड़ियों के माइलेज में कमी और लंबी अवधि में वाहन के नुकसान की चेतावनी दे रहे हैं। पर्यावरण समूहों ने पानी की खपत और भूमि इस्तेमाल पर भी चिंता जताई है। इससे 'भोजन बनाम ईंधन' की बहस फिर से शुरू हो गई है।
असम में घुसपैठ और भूमि सुधार
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर असम में घुसपैठियों को जमीन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती से निपट रही है। असम सरकार की मिशन भूसंरक्षण योजना के तहत लाखों परिवारों को जमीन के पट्टे दिए गए हैं। बीजेपी आदिवासी समाज के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।'
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