PM Surya Ghar Yojana: सरकार ने सब्सिडी वालों के लिए लागू किया नया नियम! सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी खास छूट

दरअसल, सरकार ने पहले नियम बनाया था कि योजना का लाभ लेने के लिए भारत में बने (DCR) सोलर पैनल और सरकार की मंजूरशुदा लिस्ट (ALMM) के पैनल लगाना ही जरूरी होगा। इसका मकसद देश के घरेलू सोलर कारोबार को बढ़ावा देना था।

लेकिन अब नए फैसले के मुताबिक, जो लोग सरकार से सब्सिडी छोड़ने (Give It Up करने) को तैयार हैं, उन्हें इस कड़े नियम से छूट मिल जाएगी। वे अपनी मर्जी और बजट के हिसाब से बाजार में मौजूद कोई भी सोलर पैनल चुन सकते हैं। हालांकि, यह छूट सिर्फ घरों की छतों पर लगने वाले सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ही है।

‘गिव इट अप’ विकल्प चुनने के बाद भी आपको नेट मीटरिंग (जिससे बची हुई बिजली सरकार को बेची जाती है) की सुविधा मिलती रहेगी, बस केंद्र सरकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पीएम सूर्य घर के नेशनल पोर्टल पर ही इसका ऑप्शन मिल जाएगा।

आम जनता को इससे क्या फायदा होगा?

सब्सिडी लें या छोड़ें?

आमतौर पर एक घर के लिए 3 किलोवाट (kW) का सोलर सिस्टम लगवाने में 1.8 लाख से 2.3 लाख रुपये तक का खर्च आता है।

विशेषज्ञों की राय

जानकारों का कहना है कि सरकार का यह कदम बहुत व्यावहारिक है क्योंकि बाजार में पैनलों की कमी थी। हालांकि, उपभोक्ताओं को सब्सिडी छोड़ने का फैसला बहुत सोच-समझकर लेना चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में केंद्र के अलावा राज्य सरकारें भी अलग से अतिरिक्त सब्सिडी देती हैं, जिससे सोलर लगवाना बेहद सस्ता हो जाता है।

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