पत्र में लिखा गया, "युवा अधिकारियों और जमीनी स्तर के अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसी चर्चाओं में, राज्य सरकारों को विशेष पहलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिसमें नौकरशाही प्रणाली और प्रक्रियाओं में बदलाव के माध्यम से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने के उपाय किए जाएं, निर्णय लेने की कई परतों को कम किया जाए, विशिष्ट नीतियों/ नियमों/ विनियमों का निर्माण किया जाए आदि। सचिवों के सेक्टोरल समूहों की तरह, नीति मामलों पर युवा अधिकारियों के साथ परामर्श के लिए एक तंत्र तलाशा जा सकता है ताकि समस्याओं के नवाचारी समाधानों को खोजा जा सके।"