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इंपोर्ट कम करें, डिजिटल भारत बनाएं और कानूनी ढांचे को सरल बनाएं, PM मोदी ने तय किया सुधार एजेंडा

पीएम की बैठक से निकला सबसे बड़ा निर्देश आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात को कम करना है, साथ ही मंत्रालयों/विभागों को घरेलू निर्माताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि ऐसे उत्पादों की पहचान की जा सके जो देश में निर्मित किए जा सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 11, 2025 पर 8:00 PM
इंपोर्ट कम करें, डिजिटल भारत बनाएं और कानूनी ढांचे को सरल बनाएं, PM मोदी ने तय किया सुधार एजेंडा
PM मोदी ने तय किया सुधार एजेंडा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 अक्टूबर को भारत सरकार के सचिवों से बातचीत के बाद, कैबिनेट सचिव ने सभी सचिवों को कई निर्देश जारी किए हैं। CNN-News18 के पास 9 अक्टूबर को लिखा गया कैबिनेट सचिव का पत्र है, जो पीएम मोदी की शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात के तुरंत बाद लिखा गया था।

पीएम की बैठक से निकला सबसे बड़ा निर्देश आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात को कम करना है, साथ ही मंत्रालयों/विभागों को घरेलू निर्माताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि ऐसे उत्पादों की पहचान की जा सके जो देश में निर्मित किए जा सकते हैं। "मंत्रालयों/विभागों को इन उद्योगों का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि ऐसे पहचाने गए उत्पादों का भारत में कुशल निर्माण सुनिश्चित हो सके," कैबिनेट सचिव ने सभी सचिवों को लिखा है।

एक अन्य प्रमुख निर्देश यह है कि सार्वजनिक डिजिटल/सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के स्वदेशी विकास के लिए इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। "युवाओं को स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रशिक्षित और कुशल बनाया जाना चाहिए," कैबिनेट सचिव के पत्र में कहा गया है।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि नागरिकों में नागरिक भावना और व्यवहार में सुधार के लिए एक अभियान शुरू किया जाना चाहिए, ताकि "उनमें सार्वजनिक संपत्तियों/ परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर/ सार्वजनिक स्थानों के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित की जा सके।" इससे बड़ा बदलाव आ सकता है।

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