Stray Dogs: 'देश की छवि विदेशों में खराब हो रही है'; आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लगाई फटकार, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया

पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि जिन राज्यों ने शपथपत्र दाखिल नहीं किए, उनकी ओर से सुनवाई के दौरान कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। पीठ आवारा कुत्तों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए।

'इंसानों के प्रति हो रही क्रूरता का क्या?'

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता का जिक्र किया, तो पीठ ने पूछा, "इंसानों के प्रति हो रही क्रूरता का क्या?" शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले की धीरे-धीरे और व्यवस्थित रूप से निगरानी कर रहा है। ताकि अंततः उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। पीठ ने चेतावनी दी कि यदि मुख्य सचिव तीन नवंबर को पेश नहीं हुए, तो 'हम अदालत की कार्यवाही ऑडिटोरियम में करेंगे।'

सुप्रीम कोर्ट का क्या है निर्देश?

22 अगस्त के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के उस निर्देश में संशोधन किया था, जिसमें वैक्सीनेशन किए गए आवारा कुत्तों को पिंजरे से बाहर छोड़ने पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने इसे बहुत कठोर बताते हुए कहा था कि नसबंदी और कम जहरीले वाले कुत्तों को छोड़ा जा सकता है।

अदालत ने नगर निगमों को यह निर्देश दिया था कि वे अपने अनुपालन शपथपत्र में संसाधनों का पूरा डिटेल्स दें जैसे कि पशु डॉक्टर, कुत्ते पकड़ने वाले कर्मचारी, विशेष वाहन और पिंजरे ताकि पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के पालन की स्थिति स्पष्ट हो सके।

पीठ ने कहा कि एबीसी नियमों का अनुप्रयोग पूरे भारत में समान रूप से लागू होता है। इसलिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किए गए हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने कुछ दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया, तो पीठ ने कहा, "अधिकारियों को आने दीजिए, वे खुद बताएंगे।"

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अदालत ने यह भी कहा कि नोटिस 22 अगस्त को जारी किए गए थे। इसकी खबर सभी अखबारों एवं सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रकाशित हुई थी। पीठ ने कहा, "क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? क्या वे सोशल मीडिया नहीं देखते? क्या उन्हें केवल औपचारिक नोटिस की जरूरत है? आदेश में (22 अगस्त को) सब कुछ स्पष्ट लिखा गया था। सभी को पता था कि नोटिस जारी हो चुके हैं, फिर बहाने क्यों बना रहे हैं?"