मां-बाप का ध्यान नहीं रखा, तो कटेगी 10% सैलरी, सरकार ला रही नया कानून!

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसलिए सरकार ने अगले बजट में एक नई स्वास्थ्य नीति लाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी चुनावों में सभी नगर निगमों में ट्रांसजेंडर लोगों को सह-सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा। हर एक नगर निगम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक को-ऑप्शन पद अलॉट किया जाएगा। इससे ट्रांसजेंडरों को अपने मुद्दे उठाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने दावा किया कि सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए पहले ही कई योजनाएं शुरू कर दी हैं।

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार मानवीय दृष्टिकोण से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि दिव्यांगजन समाज में आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।"

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षा और रोजगार में उनके लिए विशेष कोटा दिया गया है। सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि नवविवाहित दिव्यांगजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों को सभी क्षेत्रों में मौके दे रही है, ताकि वे इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में पीछे न छूट जाएं और उन्होंने उनसे इन अवसरों का लाभ उठाने की अपील की।

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