Morena Forest Guard Death: मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन रोकते समय ट्रैक्टर ने अधिकारी को कुचला, चालक फरार

सहकर्मियों ने गुर्जर को पुलिस वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शुरुआती मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने अज्ञात चालक और वाहन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई एजेंसियां ​​मिलकर काम कर रही हैं। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे।

मोरना की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज एक अहम सुराग साबित हो सकता है। संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली को रणपुर पार करने के थोड़े समय बाद देखा गया था। अब वायरल हो रहे फुटेज में वाहन को तेज गति से आते, चालक को घबराया हुआ और तुरंत छोड़कर जाते दिखाया गया है। जांचकर्ताओं का मानना है कि यही वही वाहन हत्या में इस्तेमाल हुआ था।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जो एक दिवसीय दौरे पर मोरेना में थे, ने इस घटना को "दुखद और निंदनीय" बताया और कहा कि वे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाएंगे।

लेकिन मोरेना के कई लोगों के लिए यह कोई अकेली घटना नहीं है। यह एक सिलसिला है।

चंबल क्षेत्र लंबे समय से कानून प्रवर्तन और अवैध रेत खनिकों के बीच संघर्ष का मैदान रहा है। और हर बार, प्रतिशोध का तरीका नाटकीय रूप से एक जैसा ही रहा है।

ऐसा ही मामला कई बार देखने को मिला

2025 में, भिंड के लहर में देर रात चलाए गए अभियान के दौरान, अवैध रेत से लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने एसडीएम विजय यादव के सरकारी वाहन को टक्कर मार दी थी। इस दौरान वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अधिकारी बाल-बाल बच गए थे। इससे कुछ ही सप्ताह पहले, 30 जनवरी, 2025 को, उमरी थाना क्षेत्र में भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को भी रेत माफिया ने इसी तरह निशाना बनाया था।

2016 में, ग्वालियर क्षेत्र में एक अन्य वन रक्षक की उस समय मौत हो गई जब अवैध खनिकों ने उनके वाहन को रोकने की कोशिश करते समय उसे कुचल दिया।

2015 में, एक पुलिस कांस्टेबल का भी यही हाल हुआ। 2013 में, अधिकारियों पर हमले हुए।

बता दें कि चंबल क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर है। यह इलाका पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है और यहाँ घड़ियाल जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके बावजूद, अवैध खनन बेरोकटोक जारी है, अक्सर अदालती आदेशों और पर्यावरण नियमों की सीधी अवहेलना करते हुए।

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