Cab Drivers Strike India: शनिवार, 7 फरवरी को देशभर में यात्रियों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है। दरअसल, ऐप-आधारित कैब सेवाओं ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन को ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ नाम दिया गया है। हड़ताल के दौरान ड्राइवर एक साथ अपनी कैब ऐप्स बंद रखेंगे, जिससे कैब सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
Cab Drivers Strike India: 7 फरवरी को देशभर में Uber, Ola और Rapido ड्राइवरों की हड़ताल, जानें क्या है वजह?
Cab Drivers Strike India: शनिवार, 7 फरवरी को देशभर में यात्रियों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है। दरअसल, ऐप-आधारित कैब सेवाओं ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े ड्राइवरों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस विरोध प्रदर्शन को ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ नाम दिया गया है।
Translated By: Ashwani Kumar Srivastavaअपडेटेड Feb 06, 2026 पर 11:24 AM
यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और अन्य राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा आयोजित की गई है। शनिवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन की घोषणा करते हुए TGPWU ने X पर एक पोस्ट में कहा, “भारत भर में ऐप आधारित परिवहन कर्मचारी 7 फरवरी, 2026 को अखिल भारतीय हड़ताल करेंगे। कोई न्यूनतम किराया नहीं। कोई नियम नहीं। बस लगातार शोषण।”
उबर और ओला के ड्राइवरों ने हड़ताल का आह्वान क्यों किया?
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्र में, यूनियन ने देशभर के ऐप-आधारित ड्राइवरों की लंबे समय से चली आ रही और अब तक हल न हुई समस्याओं को उठाया है।
यूनियन ने कहा कि ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर और अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोई किराया प्रणाली नहीं होने के कारण, कंपनियां किराया अपने आप तय करती हैं।
पत्र के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप "लाखों परिवहन कर्मचारियों के लिए गंभीर आय असुरक्षा, शोषण और असहनीय कामकाजी परिस्थितियां" उत्पन्न होती हैं।
यूनियन ने सरकार से "तत्काल कार्रवाई" करने का आग्रह किया और दावा किया कि लाखों ऐप-आधारित ड्राइवर गरीबी की ओर धकेले जा रहे हैं, जबकि एग्रीगेटर कंपनियां मुनाफा कमाना जारी रखे हुए हैं।
ड्राइवरों की मांगों की सूची
ड्राइवरों ने सरकार के समक्ष मांगों की एक सूची भी रखी है। केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में, संघ ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 का हवाला देते हुए कहा कि इन दिशानिर्देशों में नियामक पर्यवेक्षण, स्पष्ट किराया प्रणाली और चालकों की आजीविका की सुरक्षा का प्रावधान है।
यूनियन की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं, जिनमें ऑटो, कैब, बाइक टैक्सी और अन्य एग्रीगेटर-आधारित सेवाएं शामिल हैं, के लिए न्यूनतम आधार किराए की तत्काल अधिसूचना जारी की जाए। मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के अनुरूप, मान्यता प्राप्त ड्राइवर और वर्कर यूनियनों से परामर्श के बाद इन किरायों को अंतिम रूप दिया जाए।
निजी (नॉन-कमर्शियल) वाहनों का सवारी या सामान ढोने के लिए इस्तेमाल पूरी तरह बंद किया जाए, या फिर ऐसे वाहनों को कमर्शियल कैटेगरी में बदलना अनिवार्य किया जाए, ताकि मोटर व्हीकल एक्ट और एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 का पालन हो सके।
यात्रियों को क्या उम्मीद करनी चाहिए?
यात्रियों को यात्रा में असुविधा के लिए तैयार रहना चाहिए, हालांकि व्यवधान की सीमा पूरे भारत में अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों में ड्राइवर हड़ताल का पालन कर रहे हैं।
ऐप आधारित कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी पर निर्भर रहने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे 7 फरवरी को, विशेष रूप से सुबह और शाम के व्यस्त समय के दौरान, यात्रा के वैकल्पिक विकल्पों की योजना बनाएं।
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