Second Noida in UP: यूपी में बनेगा 'दूसरा नोएडा'? सीएम योगी ने की 'ग्रेटर आगरा' के लिए बड़े प्लान की घोषणा

Second Noida in UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार (7 अप्रैल) को आगरा को बड़ी सौगात दी। आगरा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी ने 6466.37 करोड़ रुपये की 325 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि 'ग्रेटर आगरा' जल्द ही 'दूसरा नोएडा' बन जाएगा। सीएम ने कहा कि इससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और बड़ी-बड़ी कंपनियां आगरा में आएंगी। उन्होंने 'ग्रेटर आगरा' टाउनशिप विकसित करने की योजनाओं की घोषणा की।

सीएम योगी ने कहा, "ग्रेटर आगरा दूसरा नोएडा बन जाएगा, जिससे रोज़गार के नए अवसर खुलेंगे और बड़ी कंपनियां आकर्षित होंगी।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार का लक्ष्य आगरा को सिर्फ़ पर्यटन-केंद्रित शहर से बदलकर एक आधुनिक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बनाना है।"

लखनऊ से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रस्तावित टाउनशिप एक प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगी। इसे आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 'न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम' के तहत लगभग 5,142 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया जाएगा। यह टाउनशिप रायपुर और रहनकलां क्षेत्रों में 449.65 हेक्टेयर जमीन पर फैली होगी।

'ग्रेटर आगरा' टाउनशिप का भूमिपूजन

ब्रजभूमि को नमन करते हुए सीएम योगी ने आगरा के शहरी विस्तार को नई दिशा देने के लिए ‘ग्रेटर आगरा’ टाउनशिप का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा, "यह नया शहर केवल स्मार्ट ही नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी होगा। सरकार का लक्ष्य आगरा को सिर्फ एक पर्यटन स्थल तक सीमित न रखकर इसे एक आधुनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। ग्रेटर आगरा जल्द ही दूसरा नोएडा बनकर उभरेगा। यहां बड़ी-बड़ी कंपनियां आएंगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।"

'ग्रेटर आगरा' प्रोजेक्ट में क्या-क्या मिलेगा?

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को RERA की मंजूरी मिल गई है। इसमें 10,000 से अधिक परिवारों के लिए बहुमंजिला फ्लैट, ग्रुप हाउसिंग, प्लॉट, आधुनिक सड़कें, सीवरेज सिस्टम, हरे-भरे पार्क और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल होंगी। टाउनशिप के सेक्टरों के नाम 10 पवित्र नदियों के नाम पर रखे जाएंगे, जिनमें गंगा, यमुना और सरस्वती शामिल हैं।

'नए शहर प्रोत्साहन योजना' के तहत आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) द्वारा इस महत्वाकांक्षी टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। करीब 5,142 करोड़ रुपये की लागत से रायपुर और रहन कलां क्षेत्र में 449.65 हेक्टेयर भूमि पर इसे विकसित किया जाएगा। इस टाउनशिप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके सेक्टरों का नामकरण गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी जैसी 10 पवित्र नदियों के नाम पर किया जाएगा।

325 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

इस कार्यक्रम में कुल 325 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जो शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, आवास और संपर्क व्यवस्था को मजबूत करेंगी। मुख्यमंत्री ने भविष्य की योजनाओं का संकेत देते हुए कहा कि आगरा एयरपोर्ट के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

सीएम ने कहा कि इस साल के अंत तक इसे नया सिविल टर्मिनल मिल जाएगा। फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के विकास पर भी सरकार का विशेष ध्यान रहेगा। इसके अलावा यदि समय से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार हो जाती है, तो शहर में रबर डैम निर्माण की योजना को भी धरातल पर उतारा जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में 'मेट्रो यूनिवर्सिटी' को मंजूरी

सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा से जुड़े अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 'मेट्रो विश्वविद्यालय' की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। इसे प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

26.1 एकड़ जमीन पर बनेगा भव्य यूनिवर्सिटी

अधिकारियों ने बताया कि प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवंटित 26.1 एकड़ भूमि पर 'मेट्रो विश्वविद्यालय' स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था। परीक्षण के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 'उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026' लागू करने का भी निर्णय लिया गया है।

रोजगार के खुलेंगे अवसर

सरकार का मानना है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे। इससे युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास के बेहतर मौके मिलेंगे, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

शिक्षा और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

योगी सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दे रही है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से न केवल शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

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