CG Election 2023: भूपेश बघेल ने ED पर लगाया पक्षपात का आरोप, बोले- 'कमीशन' वाली सरकार चला रहे थे रमन सिंह

Chhattisgarh Assembly Election 2023: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (IT) के लगातार छापों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) केंद्रीय एजेंसियों पर हमलावर हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने News18 को दिए एक इंटरन्यू में कहा कि ED का काम पक्षपातपूर्ण है। पीडीएस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला क्यों नहीं चलाया? उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी केवल चुनिंदा तरीके से कार्य करती है। बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर 'कमीशन' वाली सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला।

बघेल ने कहा, "रमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें थीं। मुख्यमंत्री के रूप में उनके 15 साल के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे घोटाले हुए। चिटफंड मामले में उनके बेटे अभिषेक सिंह के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईडी केवल चुनिंदा तरीके से काम करता है और पक्षपातपूर्ण है।"

पहले चरण में क्लीन स्वीप की भविष्यवाणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में 20 विधानसभा क्षेत्रों में से 17 पर जीत हासिल की। लेकिन इस चुनाव में हम और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है।

रमन सिंह ने पर लगाया 'कमीशन' वाली सरकार चलाने का आरोप

बघेल ने रमन सिंह पर "कमीशन-आधारित सरकार" चलाने का भी आरोप लगाया। सीएम ने कहा, "उन्होंने हर चीज के लिए कमीशन लिया। यह लोगों से उगाही करने का अनोखा तरीका था। उन्होंने राशन कार्ड बनाने, सरकारी प्रमाणपत्र और हर सेवा के लिए कमीशन मांगा....। लोगों को मोबाइल फोन से लेकर जूते तक हर खरीदारी पर घूस देनी पड़ती थी। यह रमन सिंह का 'कमीशन राज' था। यही कारण था कि लोगों ने उन्हें (कांग्रेस को) वोट दिया।"

कांग्रेस ने वादों की लगाई झड़ी

पिछले दो हफ्तों में बघेल और उनकी पार्टी के नेताओं ने लोगों के लिए कई नकद लाभ योजनाओं की घोषणा की है। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के बागरे कासा गांव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने मजदूरों के लिए वार्षिक भत्ता 7,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। वहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की। राहुल गांधी पहले ही 23,000 करोड़ रुपये के कृषि लोन माफी की घोषणा कर चुके हैं जिससे 26 लाख किसानों को फायदा होगा। गांधी ने धान के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। भले ही नेता योजनाओं और चुनाव पूर्व वादों की घोषणा करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है।

BJP की घोषणा पत्र जारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) का घोषणापत्र कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने लाखों लोगों से चर्चा करके एक घोषणा पत्र "मोदी की गारंटी" तैयार किया है। इसमें हमने तय किया है कि हम कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल/एकड़ धान 3,100 रुपये के मूल्य पर हम खरीदेंगे। इसका एक मुश्त भुगतान किसानों को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख खाली पदों पर 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल के आधार पर भर्ती करेंगे।

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शाह ने कहा कि हम यहां 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में नल से निर्मल जल पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण 5,500 प्रति मानक बोरो में करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को 4,500 रुपये का बोनस भी बीजेपी की सरकार देगी। गृह मंत्री ने कहा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम BJP करेगी। साथ ही राज्य में 500 नए प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलेंगे।