'आपकी ईमानदारी पर संदेह है': शराब घाटाले पर CAG रिपोर्ट में देरी को लेकर दिल्ली HC नाराज, AAP सरकार को लगाई फटकार

Delhi Election 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (13 जनवरी) को शराब नीति पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) की रिपोर्ट से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने "विधानसभा सत्र से बचने के लिए टालमटोल की"। कोर्ट CAG रिपोर्ट के क्रियान्वयन और रिपोर्ट को पेश करने तथा इस पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने CAG रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा करवाने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई है। इसपर सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।

दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि CAG रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे इनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को CAG रिपोर्ट को तुरंत विधानसभा स्पीकर को भेजना चाहिए था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, "समयसीमा बहुत बड़ी है। आपने सत्र को टालने के लिए बहुत देर की है।" अदालत ने कहा, "एलजी को रिपोर्ट भेजने में लगने वाला समय, जिस तरह से आप देरी कर रहे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है।" अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को विधानसभा स्पीकर को रिपोर्ट भेजने में तत्परता दिखानी चाहिए थी। दिल्ली सरकार ने कहा कि जब चुनाव नजदीक हैं तो सत्र कैसे आयोजित किया जा सकता है।

CAG की रिपोर्ट लीक

दरअसल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर सीएजी की रिपोर्ट लीक हो गई। इस रिपोर्ट में इस नीति की वजह से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होने का जिक्र किया गया है। आईएएनएस के मुताबिक, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शराब नीति में कई गंभीर गड़बड़ियां थीं, जिनमें लाइसेंस देने की प्रक्रिया में खामियां शामिल हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद देश की राजनीति में खलबली मच गई है।

बीजेपी को मिला चुनावी हथियार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दावा किया है कि कैग ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के कारण 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान व्यक्त किया है। भगवा पार्टी ने कहा कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैग रिपोर्ट में इस नीति के बारे में 10 प्रमुख निष्कर्ष निकाले हैं, जिसे AAP सरकार ने विवाद के बीच रद्द कर दिया था।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस नीति पर उठाए गए सवालों का जवाब देना होगा। ठाकुर ने कहा, "उन्हें बताना होगा कि पैसा किसकी जेब में गया।" उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल इस घोटाले के सरगना हैं। BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट ने जानबूझकर की गई चूक को उजागर किया है, जिससे सरकारी खजाने को 2,026 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर राज्य में शराब नीति पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी राजनीति में बदलाव का दावा लेकर आई थी, लेकिन अब वह भ्रष्टाचारियों और अवैध घुसपैठियों के लिए दलाल की भूमिका में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने से इनकार किया है। हालांकि, सच्चाई छुपाने की कितनी भी कोशिशें की जाएं, वह सामने आ ही जाती है।

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दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में 2026 करोड़ रुपये के घोटाले का जिक्र किया गया है। यह कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली की शराब नीति को किस तरह से बदला गया और जानबूझकर विशेषज्ञों की राय को नजरअंदाज किया गया। यह एक गंभीर मुद्दा है। बार-बार यह मुद्दा उठाया गया कि शराब नीति में दलाली में अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से इस नीति को तैयार किया, वह एक बड़ा घोटाला है। शराब नीति का सीधा मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल ने 2026 करोड़ रुपये का घोटाला किया है, जैसा कि सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है।