Madhya Pradesh Election 2023: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में News18 को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि विधानसभा चुनाव में लाड़ली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए गेम चेंजर रही है। उन्होंने कहा कि वह मध्य प्रदेश में जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने आए चौहान ने News18 को बताया कि मतदान वाले दिन 17 नवंबर को महिलाएं बीजेपी को वोट देने के लिए उमड़ पड़ी थीं, क्योंकि पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ गया था।
शिवराज ने महिलाओं के लिए मासिक भत्ता और 500 रुपये में LPG सिलेंडर देने के कांग्रेस नेता के वादे पर कहा, ''कमलनाथ ने कुछ वादे किए लेकिन मैंने लाड़ली बहना योजना और 450 रुपये में LPG सिलेंडर देकर उनके वादे को विपक्ष कर दिया।''
सीनियर बीजेपी नेता ने कहा, "अगर मैंने कांग्रेस के वादों को पूरा नहीं किया होता तो हम मुसीबत में पड़ सकते थे। मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूं।'' उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अति आत्मविश्वास में थी। कमलनाथ शांत बैठे रहे क्योंकि उन्होंने महीनों पहले मान लिया था कि वह सत्ता में आ रहे हैं।
चौहान ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में 2018 के चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस के कृषि कर्ज माफी के वादे का खामियाजा भुगतना पड़ा। शिवराज ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने तब कहा था कि वे 10 दिनों के भीतर सभी कृषि कर्ज माफ कर देंगे या वे अपना सीएम बदल देंगे... लोग उसके झांसे में आ गए। हम समय रहते इसका मुकाबला नहीं कर सके। इसलिए हम कम पड़ गए।
सीएम ने कहा कि लेकिन जनता अब जानती है कि कृषि कर्ज माफी कभी नहीं हुई और उसे कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इस बार, मैंने उनके सभी वादों को विफल कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह राजस्थान में भी लोग कांग्रेस की ''गारंटियों'' पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बता दें कि राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव हुआ था। मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
चौहान ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत मासिक भुगतान अभी 1,250 रुपये से बढ़ाकर धीरे-धीरे 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इन चुनावों से पांच महीने पहले 10 जून से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू की थी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को सरकारी खजाने से हर महीने तय सहायता राशि प्रदान की जाती है।