Maharashtra Chunav: महाराष्ट्र की DGP रश्मि शुक्ला का तबादला, MVA की ओर से फोन टैपिंग की शिकायत के बाद EC का एक्शन

Maharashtra Vidhan Sabha Chunav 2024: चुनाव आयोग ने कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (DGP) रश्मि शुक्ला के तत्काल तबादले का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने महा विकास अघाड़ी (MVA) के नेताओं की कथित जासूसी और फोन टैपिंग के लिए रश्मि शुक्ला के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली 'महायुति' सरकार ने जांच को रद्द कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने आरोप लगाया था कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सत्तारूढ़ 'महायुति' गठबंधन के प्रति पक्षपाती हैं। अगर वह शीर्ष पद पर होतीं तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होते।

मुख्य चुनाव आयुक्त (ECI) राजीव कुमार ने इससे पहले समीक्षा बैठकों और राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा के दौरान अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की चेतावनी दी थी। बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपने आचरण में गैर-पक्षपाती होने की भी बात कही थी। महाराष्ट्र में सोमवार (4 नवंबर) को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। राज्य विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा था कि राज्य की DGP रश्मि शुक्ला (Rashmi Shukla) पर बहुत गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा, "क्या हम उनसे निष्पक्ष चुनाव कराने की उम्मीद कर सकते हैं? हमने कहा है कि चुनाव की बागडोर उन्हें नहीं दी जानी चाहिए और फिर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास (तबादला करने का) अधिकार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसी समय झारखंड के डीजीपी को बदल दिया गया...महाराष्ट्र का चुनाव पुलिस के दबाव के आधार पर हो रहा है।"

इसके अलावा कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने पिछले हफ्ते को निर्वाचन आयोग से 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। पटोले ने निर्वाचन आयोग को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया कि शुक्ला एक विवादास्पद अधिकारी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया है। इसलिए उनके पद पर बने रहने से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह पैदा होगा।

पटोले ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने शुक्ला को हटाने के कांग्रेस के अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन विपक्ष शासित पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हटाने के बीजेपी के इसी तरह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। पटोले ने कहा कि कांग्रेस ने 24 सितंबर और चार अक्टूबर को पत्र लिखकर शुक्ला को हटाने की मांग की थी। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 27 सितंबर को मुंबई आए निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष भी इस मांग को दोहराया था।