Maharashtra Elections: मुंबई के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 20 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान

Maharashtra Vidhan Sabha Chunav 2024: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने आदेश दिया है कि मुंबई में व्यवसाय, प्रतिष्ठानों और अन्य कार्यस्थलों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए पेड लीव दी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य आगामी राज्य चुनावों में अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करना है। बृहन्मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने घोषणा की है कि मुंबई के सभी कर्मचारियों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दिन 20 नवंबर को छुट्टी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इसमें सभी क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल हैं, चाहे वे औद्योगिक, वाणिज्यिक या सेवा-आधारित प्रतिष्ठानों में कार्यरत हों। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप, यह नियम बृहन्मुंबई क्षेत्र में संचालित सभी व्यवसायों, औद्योगिक उपक्रमों, निगमों और संस्थानों पर लागू होता है। गगरानी ने जोर देकर कहा कि इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन कर्मचारियों के बजाय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश इसलिए दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को उनके वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए दंडित न किया जाए।

सैलरी में कटौती नहीं होगी

जिला चुनाव अधिकारी के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान के लिए छुट्टी लेने पर कर्मचारियों के सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाली कंपनियां चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार दंड के अधीन होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारी वित्तीय नतीजों के डर के बिना चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें। आदेश में कहा गया है, "मतदान क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में लगे प्रत्येक व्यक्ति को, जहाँ चुनाव हो रहा है। राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार है। मतदान के दिन यानी बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को छुट्टी दी जाएगी।"

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आपातकालीन स्थितियों में आवश्यक या असाधारण परिस्थितियों का सामना करने वाले कर्मचारियों के लिए आदेश में लचीलेपन के प्रावधान शामिल हैं। इन मामलों में कर्मचारियों को जिला चुनाव अधिकारी से पूर्व अनुमोदन के अधीन, अपना वोट डालने के लिए कम से कम चार घंटे का समय दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण सेवाएं बिना किसी व्यवधान के जारी रहें। जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के कर्मचारियों के अधिकारों का सम्मान भी हो।