Rice Export: गेहूं और चीनी के बाद अब सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर लगा सकती है बैन

गेहूं और चीनी के निर्यात पर बैन लगाने के बाद सरकार अब चावल के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाने का फैसला कर सकती है। घरेलू बाजार में चावल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और चावल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ सकता है। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय की अध्यक्षता वाली एक कमेटी फिलहाल गैर-बासमती चावल सहित सभी जरूरी कमोडिटी का अध्ययन कर रही है और अगर इनकी कीमतों में थोड़ी भी तेजी का संकेत मिलता है, तो सरकार इसे रोकने के लिए तुरंत उपायों का ऐलान कर सकती है।

एक अधिकारी ने बताया, "महंगाई को रोकने के लिए उच्च स्तर पर कार्रवाई जारी है। कीमतों पर नजर रखने वाली कमेटी सभी जरूरी कमोडिटी को लेकर बैठकें कर रही हैं और आगे के कदम को लेकर फैसला कर रहे हैं।"

चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादन करने वाला देश है और वित्त वर्ष 2022 के दौरान इसने 150 से अधिक देशों को चावल एक्सपोर्ट किया था। वहीं एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि कुल 5 कमोडिटी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने पर विचार किया गया था, जिसमें से गेहूं और चीन पर फैसला लिया जा चुका है।

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