गेमिंग इंडस्ट्री की गुहार, सरकार टाल दे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन मनी गेम्स पर 28% GST का नियम

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF) ने वित्त मंत्रालय से अपील की है कि वह 1 अक्टूबर से ऑनलाइन मनी गेम्स पर 28 प्रतिशत GST के अपने ताजा नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दे। 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की नई GST दर के प्रभावी होने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नई दर के प्रस्ताव को राज्य सरकारों को अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित करने या फिर इसे लेकर अध्यादेश लाने को कहा गया था। लेकिन अभी भी करीब 12 राज्य सरकारें ऐसी हैं, जो अपने राज्य में GST कानूनों में अपेक्षित संशोधन पारित नहीं कर सकी हैं।

30 सितंबर को रेवेन्यु सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को लिखे लेटर में AIGF के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने कहा कि ये नोटिफिकेशंस 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत के लिए गंभीर झटका हैं और GST के ताने-बाने को तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि यह भविष्य में जीएसटी के विभिन्न अन्य पहलुओं में विभिन्न राज्यों द्वारा एकतरफा कार्रवाइयों के दरवाजे भी खोल सकता है। Moneycontrol के पास इस लेटर की एक कॉपी मौजूद है।

जुलाई की ​बैठक में नई दर पर हुआ था फैसला

दरअसल इस साल जुलाई माह में GST काउंसिल ने फैसला किया था कि गेमिंग कंपनियों को ग्राहकों से कमाए पैसों पर 28 प्रतिशत GST का भुगतान करना होगा। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर दांव की पूरी फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया है। इसे 1 अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है। CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने कहा था कि सभी राज्यों को इसे अपनी अपनी-अपनी विधानसभाओं में पारित करना होगा या फिर 30 सितंबर तक अध्यादेश जारी करना होगा। ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत GST की लागू होने के 6 महीने बाद समीक्षा की जाएगी।