Apple Airpods production: इंडिया में Apple के एयरपॉड्स के उत्पादन को झटका, दिक्कत दूर नहीं हुई तो वियतनाम ट्रांसफर हो सकता है बिजनेस

इंडिया में एयरपॉड्स के उत्पादन के एपल के प्लान को बड़ा झटका लगा है। इसकी वजह रेयर अर्थ मिनरल्स की कम सप्लाई है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई घटा दी है। इसका असर इंडिया में आईपॉड के उत्पादन पर पड़ा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरती है तो तेलंगाना स्थित फॉक्सकॉम के प्लांट पर असर पड़ सकता है। इसका फायदा वियतनाम स्थित लक्सशेयर और गोएटेक के प्लांट्स को हो सकता है।

फॉक्सकॉन ने सरकार को स्थिति की जानकारी दी

Apple के Earpods के कॉम्पैक्ट स्पीकर्स को बनाने में dysprosium का इस्तेमाल होता है। यह रेयर अर्थ मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। अभी इसकी सप्लाई पर्याप्त नहीं है। दरअसल, चीन ने अप्रैल में 7 रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के नियम कड़े कर दिए थे। इसका सीधा असर इंडिया में उन आइटम्स के उत्पादन पर पड़ा है, जिनमें रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। सूत्रों के मुताबिक, कंपनी ने रेयर अर्थ मिनरल्स की कम सप्लाई के बारे में तेलंगाना की सरकार को बता दिया है। इस बारे में केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) को भी बता दिया गया है।

जल्द इंडिया में एयरपॉड का उत्पादन ठप पड़ सकता है

मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने मनीकंट्रोल को बताया, "इंडिया में एपल और इंडस्ट्री के लिए यह मसला बना हुआ है। फॉक्सकॉन ने सप्लाई से जुड़े मसलों के बारे में तेलंगाना सरकार को बताया। यह जानकारी केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों को भी दी गई है। अब यह दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर का मामला है।" हालांकि, सप्लाई में कमी की वजह से अभी AirPods का उत्पादन पूरी तरह से ठप नहीं हुआ है।

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चीन से आयात के लिए EUC सर्टिफिकेट जरूरी

एक दूसरे सूत्र ने बताया कि एपल और फॉक्सकॉम स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने पहले ही इस स्थिति का अंदाजा लगा लिया था और इसके हिसाब से कुछ कदम उठाए थे। इससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा था कि फॉक्सकॉम ने एंड यूजर सर्टिफिकेट (EUC) मामले में तेलंगाना सरकार से मदद मांगी थी। चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई हासिल करने के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी है। EUC में रेयर अर्थ मिनरल्स मंगाने वाली कंपनी और इसके इस्तेमाल का वेरिफिकेशन होता है। चीन के दूतावास और विदेश मंत्रालय के सहयोग से सर्टिफिकेट का मसला हल हो गया। लेकिन, अभी चीन की सरकार का एप्रूवल नहीं मिला है।