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Budget 2023-24: रेलवे के लिए आवंटन 20-30% बढ़ सकता है, 50,000 वैगन की सप्लाई का ऑर्डर देगी सरकार

Budget 2023-24: अगले साल 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री रेलवे के लिए 50,000 वैगन के ऑर्डर का ऐलान कर सकती हैं। इनकी सप्लाई 2028-28 तक पूरी होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ऑर्डर 21,000 से 25,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है

अपडेटेड Dec 19, 2022 पर 12:47 PM
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पिछले साल सरकार ने 90,000 वैगंस की सप्लाई के लिए 31,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया था। सरकार कोयला, सीमेंट और खाद्यान्न की ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। उसने रोजाना 50 लाख टन का लोडिंग टारगेट रखा है।

Budget 2023-24: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का अगला बजट रेलवे (Indian Railways) के लिए भी काफी अहम होगा। 1 फरवरी, 2023 को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री रेलवे के लिए 50,000 वैगन के ऑर्डर का ऐलान कर सकती हैं। इनकी सप्लाई 2028-28 तक पूरी होगी। इस प्लान की जानकारी रखने वाले सरकारी अधिकारियों ने यह बताया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ऑर्डर 21,000 से 25,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। सरकार फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन (Freight Transportation) में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस करना चाहती है।

माल ढुलाई में घट रही रेलवे की हिस्सेदारी

पिछले कुछ सालों में माल ढुलाई (Transportation of Goods) के मामलों में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। सरकार का प्लान इसे आकर्षक बनाना है। इससे रेलवे को अपनी कमाई बढ़ाने में मदद मिलेगी। पिछले कई सालों से रेलवे का बजट यूनियन बजट का हिस्सा होता है। अलग से रेल बजट पेश नहीं किया जाता है।


पिछले साल दिया था 90000 वैगंस सप्लाई का ऑर्डर

पिछले साल सरकार ने 90,000 वैगंस की सप्लाई के लिए 31,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया था। सरकार कोयला, सीमेंट और खाद्यान्न की ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। उसने रोजाना 50 लाख टन का लोडिंग टारगेट रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रेलवे ने 141.8 करोड़ टन फ्रेट की ढुलाई की थी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के यूनियन बजट में रेल मंत्रालय के ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 20-30 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। इस फाइनेंशियल ईयर में रेलवे मिनिस्ट्री के लिए बजट में 1.4 लाख करोड़ रुपेय का आवंटन किया गया था।

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वैगन बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा मौका

रेलवे के एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, "इंडियन रेलवे अगले कुछ सालों में मार्केट जितने वैगंस की सप्लाई कर सकता है, उतने वैगन खरीदने का प्लान बना रही है। इसका मकसद कार्गों के ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना है। सरकार इसे 2030 तक बढ़ाकर 50 फीसदी तक करना चाहती है।" उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले साल भी बड़ी संख्या में वैगंस के ऑर्डर दिए थे। नए और पुराने ऑर्डर को मिला दें तो वैगन बनाने वाली कंपनियों के लिए यह बहुत बड़ा मौका है। सरकार वैगन मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ाने के उपायों के बारे में भी सोच रही है। वह वैगन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 25 फीसदी तक बढ़ाना चाहती है।

Titagarh Wagons, Texmaco Rail, Hindustan Engineering Industries, Commercial Engineer और Orinetal Foundry ऐसी पांच कंपनियां हैं, जिन्हें वैगंस सप्लाई के लिए 23,500 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिल चुके हैं। ये कंपनियां 2025-26 तक इंडियन रेलवे को 60,000 वैगंस की सप्लाई करने वाली हैं। एक अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आवंटन 30 फीसदी बढ़ाने को कहा है। आवंटन का ज्यादातर हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। इस साल अक्टूबर तक करीब 1.02 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया जा चुका है।

Rakesh Ranjan

Rakesh Ranjan

First Published: Dec 19, 2022 12:39 PM

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