Budget 2023: बजट सत्र में काम्पटिशन कानून में संशोधन हो सकता है

Budget 2023: सरकार कॉम्पटिशन कानून में संशोधन के लिए बजट सत्र (Budget Session) में प्रस्ताव पेश कर सकती है। इससे पहले सरकार संसदीय समिति की तरफ से मिली सभी सिफारिशों पर विचार करेगी। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) और कंपनीज एक्ट, 2013 में संशोधन पर भी सरकार विचार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी मामलों का मंत्रालय नए डिजिटल काम्पटिशन कानून के बारे में ससंदीय समिति की सिफारिशों पर विचार कर रहा है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो रहा है। उस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यूनियन बजट संसद में पेश करेंगी।

5 अगस्त को संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश हुआ था

पिछले साल 5 अगस्त को सरकार ने काम्पटिशन कानून में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। समिति ने 13 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। अब मंत्रालय समिति की सभी सिफारिशों को ध्यान में रख संसोधन विधेयक पेश करेगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कॉम्पटिशन कानून में संशोधन के लिए बजट सत्र में विधेयक आ सकता है।

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6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में काम्पिटशन कानून से जुड़े संशोधन विधेयक में कई बदलावों के बारे में सिफारिश की है। इनमें कार्टेल्स को भी सेटलमेंट के दायरे में लाने की सलाह दी गई है। संसद के बजट सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इस बीच एक महीने का सत्रावकाश भी होगा। इस दौरान बजट डॉक्युमेंट्स की जांच होगी। बजट सत्र का पहला चरण 14 फरवरी को खत्म होगा। अवकाश के बाद दोबारा 12 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी।

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रिफॉर्म्स पर सरकार का फोकस रहने की उम्मीद

बड़ी टेक कंपनियों की तरफ से एंटी-कम्पटिशन प्रैक्टिसेज पर एक दूसरी रिपोर्ट में संसदीय समिति ने नया डिजिटल काम्पटिशन कानून बनाने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि सरकार काम्पटिशन कानून और आईबीसी सहित दूसरे कानूनों की कमियां दूर करना चाहती है। यूनियन बजट 2023 में सरकार रिफॉर्म्स की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दे सकती है।