Union Budget 2023: अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको इनवेस्टमेंट जारी रखना चाहिए

अतिरिक्त फंड

टैक्सपेयर्स के लिहाज से बचाए गए पैसे का अगर निवेश किया जाता है तो कुछ सालों में वह बढ़ जाता है और फिर उससे कई जरूरतें और लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के कैलकुलेशंस के मुताबिक, टैक्सपेयर्स की कुल सेविंग्स 35,000 करोड़ रुपये होगी। यह पैसा सेविंग्स और इनवेस्टमेंट के रूप में फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा। इससे गु्ड्स और सर्विसेज की मांग भी कुछ हद तक बढ़ेगी।

सीनियर सिटीजंस को सीनियर सेविंग्स बॉन्ड की लिमिट 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाने से फायदा होगा। इसका इंटरेस्ट रेट 8 फीसदी है। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडीविजुअल्स को टैक्स रेट में कमी से फायदा मिलेगा। सबसे ज्यादा ब्रैकेट में आने वाले इंडिविजुअल्स को 42.7 फीसदी की जगह 39 फीसदी टैक्स देना होगा। ऐसे इनवेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जिसमें मार्जिनल रेट लागू होते हैं, उनमें निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा।

मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स (MLDs) जैसे इनवेस्टमेंट के माध्यम जो पिछले कुछ सालों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, उनके दिन अब लद सकते हैं। इसकी वजह यह है कि टैक्स के रूप में मिलने वाले फायदे अब बंद हो जाएंगे। एमएलडी का संबंध अंडरलाइंग सिक्योरिटीज की कीमतों में उतार-चढ़ाव से था। लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसी स्थितियां बनने की उम्मीद बहुत कम है। इसलिए एमएलडी जहां तक रिस्क की बात है तो नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर की तरह थे।

हालांकि, एमएलडी पर 10 फीसदी कैपिटल गेंस टैक्स लागू था। लिस्टेड एमएलडी को 12 महीने से अधिक रखने पर यह टैक्स लगता था। अनलिस्टेड एमएलडी के लिए यह 36 महीना था। अब सभी ऐसे एमएलडी जो 1 अप्रैल, 2024 के बाद मैच्योर हो रहे हैं, उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह माना जाएगा। इस तरह उन पर टैक्स टैक्सपेयर्स के मार्जिनल रेट के हिसाब से लगेगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इस बात से राहत महसूस कर सकते हैं कि कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है।