Economic Survey 2024: अमीर-गरीब के बीच कैसे कम होगी खाई? इनकम इनिक्वालिटी को लेकर सरकार ने बताई पॉलिसी

आर्थिक समीक्षा 2023-24 में यह भी कहा गया है कि निजी जानकारी में सेंध यानी डेटा गोपनीयता और बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े मुद्दे भारत में ई-कॉमर्स क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण बाधा बन रहे हैं।

कहा गया कि भारत में ई-कॉमर्स उद्योग के 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। इसमें ई-कॉमर्स मंच के सुरक्षित उपयोग पर यूजर्स को शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

आर्थिक समीक्षा संसद में पेश

सरकार ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा पेश की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद स्पीकर ओम बिरला की अनुमति से आर्थिक समीक्षा की प्रति सदन के पटल पर रखी। आर्थिक समीक्षा (सर्वे) सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले पेश किया जाने वाला वार्षिक दस्तावेज है जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा होती है।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। देश में पहली बार आर्थिक समीक्षा 1950-1951 में पेश की गई थी जब यह बजट दस्तावेजों का ही हिस्सा होती थी। इसे 1960 के दशक में बजट से अलग किया गया और बजट पेश करने से एक दिन पहले संसद में प्रस्तुत किया जाने लगा।

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केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उच्च सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लंच टाइम के बाद बैठक शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ की अनुमति से आर्थिक समीक्षा 2023-24 की प्रति सभा के पटल पर रखी।