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Budget 2024-25: सैलरी वालों के लिए बजट में हो सकते हैं ये ऐलान! बढ़ सकती है इन टैक्स डिडक्शन की लिमिट

Budget 2024-25: इस बार के बजट पर सैलरी क्लास की भी बारीकी से नजर होगी। माना जा रहा है कि सरकार रहन-सहन की बढ़ती लागत के बीच सैलरी वालों के लिए टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है। वित्त वर्ष निर्मला सीतारमण जुलाई के दूसरे पखवाड़े में आम बजट 2024-25 को पेश करेंगी। डेलॉइट के मुताबिक, सैलरी क्लास के लोगों को इस बार बजट से कई तरह की उम्मीदे हैं

Moneycontrol Newsअपडेटेड Jul 02, 2024 पर 6:30 PM
Budget 2024-25: सैलरी वालों के लिए बजट में हो सकते हैं ये ऐलान! बढ़ सकती है इन टैक्स डिडक्शन की लिमिट
Budget 2024-25: सरकार आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है

Budget 2024-25: इस बार के बजट पर सैलरी क्लास की भी बारीकी से नजर होगी। माना जा रहा है कि सरकार रहन-सहन की बढ़ती लागत के बीच सैलरी वालों के लिए टैक्स में छूट का ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के दूसरे पखवाड़े में आम बजट 2024-25 को पेश करेंगी। डेलॉइट के मुताबिक, सैलरी क्लास के लोगों को इस बार बजट से कई तरह की उम्मीदे हैं। इसमें इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बदलाव, EV की खरीद पर इनसेंटिव और किफायती आवास को बढ़ावा आदि शामिल है।

पुरानी और नई टैक्स स्लैब में समानता की मांग

सरकार ने 2023 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कई तरह के बदलाव किए थे। इसमें टैक्स छूट की न्यूनतम सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया और 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वालों पर सरचार्ज 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। इन कदमों का उद्देश्य नई टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाना था। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम के तहत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। डेलॉयट के एनालिस्ट्स ने नोट में लिखा है कि इस बात की संभावना बढ़ रही है कि सरकार नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट की सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है।

HRA में बदलाव

नई टैक्स रिजीम को सरकार ने डिफॉल्ट विकल्प रखा है। हालांकि अभी भी काफी संख्या में कर्मचारी RA छूट और 80C कटौती का लाभ उठाने के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनते हैं। ऐसे में अगर सरकार इस लाभ को पुरानी टैक्स रिजीम में भी लाती है, तो सैलरी क्लास को इससे फायदा हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि को 50,000 रुपये से अधिक बढ़ाए जाने से काफी राहत मिलेगी।

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