Union Budget 2024: म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग्स स्कीम शुरू करने का ऐलान किस बजट में हुआ था?

यूनियन बजट (Union Budget) में सबसे ज्यादा लोगों की नजरें इनकम टैक्स से जुड़े ऐलान पर होती है। हर साल बजट में वित्तमंत्री का खास जोर इनकम टैक्स के नियमों को आसान बनाने पर होता है। बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई एलान किए थे। इनकम टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा ऐलान 1989-90 के यूनियन बजट में हुआ था। तब सरकार ने म्यूचुअल फंड्स की टैक्स स्कीम का ऐलान किया था। इसे यूनिट लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) भी कहा जाता है। सरकार ने लोगों को सेविंग्स का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने का मौका देने के लिए टैक्स फंड की कैटेगरी शुरू करने का ऐलान किया था। यह स्कीम टैक्सपेयर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। खासकर नौकरी करने वाले लोग हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स की टैक्स स्कीम में लगाते हैं। फिर वे इस निवेश पर डिडक्शन का दावा करते हैं। टैक्स सेविंग्स का रिटर्न भी बहुत अच्छा है।

ELSS आज टैक्स बचाने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है

ELSS इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आने वाले करीब एक दर्जन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है। ELSS फंडों का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। इसमें लॉक-इन पीरियड तीन साल है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी टैक्स सेविंग्स फंड में निवेश करते हैं तो तीन साल पूरे होने के बाद ही आप यह पैसा निकाल सकेंगे। टैक्स बेनेफिट वाली हर स्कीम में लॉक-इन पीरियड होता है। टैक्स फंड में लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है, जिसका बड़ा कारण इससे मिलने वाला रिटर्न है। SIP से हर महीने टैक्स फंड्स में निवेश करने पर लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार हो जाता है।

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19394 के बजट में हुआ था एनएसई के गठन का ऐलान

सरकार ने 1993-94 के यूनियन बजट में स्टॉक मार्केट से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया था। सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के गठन का ऐलान किया था। स्थापना के बाद से एनएसई ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। इसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को काफी पीछे छोड़ दिया है। अब एनएसई देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग के वॉल्यूम के लिहाज से यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। कैश में भी इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बीएसई से काफी ज्यादा है। NSE का प्रमुख सूचकांक Nifty 50 को अब देश के स्टॉक मार्केट का नब्ज माना जाता है।

पी चिदंबरम ने 1997-98 में पेश किया था ड्रीम बजट

1997-98 के बजट को 'ड्रीम बजट' के रूप में याद किया जाता है। इसे वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 1997-98 में पेश किया था। इसकी वजह यह है कि इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सहित इकोनॉमी से जुड़े कई बड़े ऐलान किए गए थे। इसमें इनकम टैक्स के रेट में कमी का ऐलान किया गया था। कॉर्पोरेट टैक्स के रेट में कमी करने के साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज घटाया गया था। इस बजट को कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए एक स्कीम के ऐलान के लिए भी याद किया जाता है। इसे वालेंटरी डिसक्लोजर ऑफ इनकम स्कीम नाम दिया गया था।