Budget 2024 Expectation : इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर निर्मला सीतारमण का होगा फोकस

Budget 2024 Expectation : यूनियन बजट (Union Budget 2024) पेश होने की तारीख नजदीक आ रही है। वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman 1 फरवरी, 2024 को यूनियन बजट पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनावों वाले साल में केंद्र सरकार पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट पेश करती है। 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। चुनावों के बाद दूसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को वित्त वर्ष 2019-20 को पूर्ण बजट पेश किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ा सकती हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर फोकस बढ़ा है। रेलवे, सड़क और बंदरगाहों पर सरकार ज्यादा निवेश कर रही है।

विकसित देश बनने के लिए इंफ्रा पर जारी रखना होगा फोकस

निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को अपना पांचवां बजट पेश किया था। इसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। उन्होंने कहा था कि हाल में गठित इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरियट से इंफ्रास्टर सेक्टर में ज्यादा निजी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा था कि अमृत काल में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। अमृत काल का मतलब 2022 से 2047 साल के बीच के 25 साल से है। केंद्र सरकार ने 2027 तक इंडिया को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है।

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बजट 2023 में इंफ्रा के लिए 33 फीसदी ज्यादा आवंटन

वित्तमंत्री ने बजट 2023 को पेश करने के दौरान कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पूंजीगत खर्च 33 फीसदी बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। यह जीडीपी का 3.3 फीसदी होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंडिया को 2047 तक विकसित देश बनाना है तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत खर्च में हर साल बड़ी वृद्धि करनी होगी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूंजीगत खर्च 25 फीसदी बढ़ाकर 12.50 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। इससे नौकरियों के मौके पैदा करने में भी काफी मदद मिलेगी। सरकार पर नौकरियों के मौके बढ़ाने का काफी दबाव है।