Budget 2024 : अंतरिम बजट 2019 में टूटी थी परंपरा, पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स सहित किए थे ये बड़े ऐलान

Budget 2024 : फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman 1 फरवरी, 2024 को यूनियन बजट (Union Budget 2024) पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। इसकी वजह यह है कि 2024 के अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए निर्मला सीतारमण राज्य सभा और लोकसभा के संयुक्त सत्र में अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसमें वह कोई बड़े ऐलान नहीं करेंगी। इससे पहले 2019 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। उस साल लोकसभा चुनाव होने वाले थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली इलाज के लिए विदेश गए थे। इसलिए गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। उन्होंने परंपरा को तोड़ते हुए अंतरिम बजट में डायरेक्ट टैक्स के नियमों में कई बदलाव के ऐलान किए थे। परंपरा यह है कि लोकसभा चुनावों से पहले पेश होने वाले बजट में सरकार इनकम टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान करने से बचती रही हैं।

आइए जानते हैं पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019 में क्या-क्या बड़े ऐलान किए थे :

1. डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल

-3 करोड़ मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को टैक्स में 23,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत

-स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये बढ़ाकर 50,000 रुपये सालाना किया गया

-बैंक/पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर मिलने वाली इंटरेस्ट पर टीडीएस के लिए लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये

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इकोनॉमी (Economy)

-वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फिस्कल डेफिसिट के लिए जीडीपी की 3.4 फीसदी सीमा तय की गई

-वित्त वर्ष 2019-20 में कुल खर्च को 13 फीसदी से ज्यादा बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ करने का प्रस्ताव

-वित्त वर्ष 2019-20 में 3,36,292 करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) का प्रस्ताव

किसान (Farmers)

-12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये देने का प्रस्ताव

-प्राकृतिक आपदा से नुकसान उठाने वाले किसानों को इंश्योरेंस स्कीम के तहत लोन के इंटरेस्ट में 2-5 फीसदी रियायत देने का प्रस्ताव

रेलवे (Railways)

-रेलवे के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 64,586 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव, FY19 में यह 53,060 करोड़ रुपये था

-वित्त वर्ष 2019-20 में ऑपरेटिंग रेशियो FY18 के 98.4 फीसदी से इम्प्रूव होने का अनुमान

रक्षा (Defense)

-पहली बार डिफेंस बजट 3,00,000 करोड़ रुपये के पार

मनोरंजन उद्योग (Entertainment Industry)

-फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग में आसानी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा देने का प्रस्ताव

-रेगुलेटरी प्रोविजंस में सेल्फ-डेक्लेरेशन पर निर्भरता बढ़ाई गई

-फिल्म प्राइवेसी के लिए सिनेमटोग्रॉफी एक्ट में एंटी-कैमकॉर्डिंग प्रोविजंस शामिल करने का प्रस्ताव