Budget 2024: कई पीएसयू में हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने वित्तमंत्री को दी सलाह

केंद्र सरकार उन सरकारी कंपनियों (PSU) में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, जिनमें अभी उसकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। कैपिटल मार्किट पार्टिसिपेंट्स ने यूनियन बजट 2024 से पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को यह सलाह दी है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने 20 जून को बजट से अपनी उम्मीदों के बारे में वित्तमंत्री को बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को उन पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी घटाने की जरूरत है, जिनमें अभी उसकी बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है। इसकी वजह यह है कि ट्रेडिंग के लिए कम शेयर (लो फ्लोट) मार्केट में उपलब्ध होने की वजह से इन कंपनियों के शेयरों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। एक सूत्र ने मनीकंट्रोल को इस बारे में बताया।

सरकारी कंपनियों के शेयरों में आई है जबर्दस्त तेजी

पिछले एक-डेढ़ साल में पीएसयू (PSU) कंपनियों के शेयरों की कीमतों में जबर्दस्त उछाल आया है। इससे उनकी वैल्यूएशन काफी बढ़ गई है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने वित्तमंत्री से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 9ए के तहत सेफ हार्बर क्लॉज (Safe Harbour clause ) पर भी दोबारा विचार करने की सलाह दी। यह क्लॉज ऑफशोर फंडों को इंडिया आने से रोकता है। 'सेफ हार्बर' रीजीम की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसे इंडिया से ऑपरेट करने वाले ऑफशोर फंडों की मैनेजमेंट एक्टिवीटीज को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

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