Budget 2024: सरकार की भरेगी जेब, जानिए GST कलेक्शन से कैसे कमाई बढ़ाने की है तैयारी

Union Budget 2024 : यूनियन बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में इस बजट को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि इसमें बड़े ऐलान नहीं होंगे। माना जाता है कि उनका मतलब इनकम टैक्स में बदलाव और नई स्कीम के ऐलान से है। सरकार इकोनॉमी, टैक्स कलेक्शन, फिस्कल डेफिसिट से जुड़े ऐलान कर सकती है। वह इकोनॉमी की सेहत बेहतर बनाने वाले उपायों का ऐलान कर सकती है। खासकर, ऐसे उपायों पर फोकस बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, जिससे सरकार की आमदनी बढ़ सकती है। इस वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शंस शानदार रहा है। इससे सरकार के हाथ में ज्यादा पैसे आए हैं। सरकार के हाथ में ज्यादा पैसे आने से उसे सोशल स्कीम पर खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी। खासकर तब जब लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं।

अक्टूबर-नवंबर के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की उम्मीद

सूत्रों का कहना है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन का टारगेट बढ़ा सकती है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी कलेक्शन में 14-15 फीसदी वृद्धि का टारगेट तय किया जा सकता है। इसका ऐलान 1 फरवरी, 2024 को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में कर सकती हैं।

इसका मतलब है कि अगले वित्त वर्ष में हर महीने सरकार को जीएसटी कलेक्शन से 1.80 से 1.90 लाख करोड़ रुपये मिल सकते हैं। नवबंर में जीएसटी कलेक्शन से सरकार को 1.67 लाख करोड़ रुपये मिले। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन से सरकार को 1.72 लाख करोड़ रुपये मिले थे।

GST  चोरी रोकने के उपायों पर भी होगा जोर

सूत्रों ने बताया कि सरकार जीएसटी कलेक्शन का टारगेट अगले वित्त वर्ष में बढ़ाने के साथ ही उसे हासिल करने के लिए रोडमैप भी तैयार कर रही है। इनमें टैक्स कंप्लायंस पर ज्यादा फोकस, जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाना, AI के इस्तेमाल से डेटा एनालिटिक्स पर जोर जैसे उपाय शामिल हैं। साथ ही सरकार जीएसटी चोरी के मामलों पर रोक लगाने के लिए सिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर देगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार उन सेक्टर की भी पहचान की है, जिनमें जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने की गुंजाइश है।

इन वजहों से अगले वित्त वर्ष में GST बढ़ने की उम्मीद

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल नवंबर तक जीएसटी कलेक्शन 11,64,511 करोड़ रुपये रहा है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के जीएसटी कलेक्शन के टारगेट से सिर्फ 35 फीसदी कम है। ऐसे में सरकार के पास अगले साल जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य बनाने की गुंजाइश है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगले वित्त वर्ष में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों पर काफी पैसा खर्च होता है। इसका असर जीएसटी कलेक्शन पर भी पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा इकोनॉमिक गतिविधियों में इजाफा होने से भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा।