Budget 2024 Expectations Highlights: FM निर्मला सीतारमण सातवीं बार पेश करेंगी बजट, उनके नाम से बन जाएंगे कई रिकॉर्ड

Union Budget 2024 Expectations Live: JDU ने बजट में मांगा 30,000 करोड़ का आवंटन

केंद्र की एनडीए सरकार के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल ने यूनियन बजट में बिहार के लिए 30,000 करोड़ का आवंटन मांगा है। जदयू प्रमुख नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात में उन्होंने राज्य की जरूरतों के बारे में बताया था। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट

Budget 2024 Expectations Live: रक्षा मंत्री के बाद वित्त मंत्री बनीं निर्मला सीतारमण

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में शामिल होने वाली निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड बना चुकी हैं। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। साल 2017 में पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी। इससे पहले वह उद्योग और वाणिज्य मंत्री थीं। अरुण जेटली (वित्त मंत्री 2014-19) के बीमार होने पर सीतारमण ने साल 2019 के आम चुनाव के बाद नई मोदी सरकार में वित्त विभाग का प्रभार संभाला था।

Union Budget 2024 Expectations Live: निर्मला सीतारमण के नाम बनेंगे नए रिकॉर्ड

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। सातवीं बार वो बजट पेश करेंगी। यह उनका एक नया रिकॉर्ड होगा। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री रहते हुए लगातार छह बार बजट पेश किया था। अब तक किसी भी वित्त मंत्री ने लगातार इतने बजट पेश नहीं किए हैं। इस मामले में वह मोरारजी देसाई के छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। इससे पहले सीतारमण ने 2019 और 2024 के दो अंतरिम बजट और चार पूर्ण बजट पेश किए हैं।

Union Budget 2024 Expectations Live: बजट में इंफ्रास्ट्रक्टर पर बढ़ेगा फोकस

इस बार के बजट में सरकार हर सेक्टर में अपना फोकस बढ़ा सकती है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्टर पर 5-10 फीसदी तक बजट का आवंटन बढ़ा सकती है। सरकार गांवों की सड़कों से लेकर हाईवे तक पर खासतौर से ध्यान दे सकती है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Budget 2024 Expectations Live: बजट में फाइनेंस बिल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है

सरकार नए टैक्स की पॉलिसी शुरू करने के लिए फाइनेंस बिल का इस्तेमाल करती है। इसके तहत मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इस स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाता है।

कैपिटल एक्सपेंडिचर

किसी देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर वह कुल रकम है, जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार विकास संबंधी गतिविधियों और उन मशीनरी और एसेट्स को खरीदने के लिए करती है, जिससे इकनॉमी को बढ़ावा मिल सके।

Union Budget 2024 Expectations Live: बजट में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है?

फिस्कल डेफिसिट का मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार के कुल खर्च और कुल रेवेन्यू का अंतर होता है। इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से उधार लेती है। अंतर को पाटने के लिए इसके अलावा भी कई और उपाय किए जाते हैं।

Budget 2024 Expectations Live: जानिए इकोनॉमिक सर्वे क्या है

बजट सेशन के दौरान पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण एक फ्लैगशिप डॉक्युमेंट होता है, जिसमें मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस का सार पेश किया जाता है। यह आगामी फाइनेंशियल ईयर के बजट के लिए आधार तैयार करता है।

Union Budget 2024 Expectations Live: बजट से उद्योग जगत की ये हैं उम्मीदें

उद्योग जगत के लोगों ने सुझाव दिया है कि वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में करदाताओं, खासकर निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निम्न आय वर्ग के कर दाताओं के टैक्स राहत मिलने से खपत को बढ़ावा दिया जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं, जो नई सरकार का पहला बड़ा पॉलिसी दस्तावेज होगा। उद्योग जगत ने वित्त मंत्री से कॉरपोरेट टैक्स को कम करने, कर छूट को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कर आधार को व्यापक बनाने का भी आग्रह किया है।

Budget 2024 Expectations Live: हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाने की जरूरत

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाने के साथ ही प्रीमियम पर जीएसटी में राहत का ऐलान कर सकती हैं। इससे हेल्थ पॉलिसी में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब हेल्थ पॉलिसी के बगैर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा सरकार को हेल्थ पॉलिसी के आम आदमी तक पहुंचाने का उपाय करना चाहिए। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट

Union Budget 2024 Expectations Live: क्या होता है बजट अनुमान

मंत्रालयों, विभागों, सेक्टरों और योजनाओं के मद में आवंटित अनुमानित फंडों को बजट अनुमान कहा जाता है। इससे तय होता है कि फंड का कितना और कब इस्तेमाल किया जाना है और संबंधित अवधि में कितनी रकम खर्च की जाएगी।

Budget 2024 Expectations Live: हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में राहत की उम्मीद

कोरोना वायरस महामारी के बाद से देश भर में मकानों का किराया बहुत तेजी से बढ़ा है। मिडल क्लास का बजट इस किराए के चलते बुरी तरह से बिगड़ गया है। ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) डिडक्शन में भी राहत की उम्मीद की जा रही है। मौजूदा समय में शहर के हिसाब से एचआरए दिया जाता है। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु समेत कई बड़े शहरों को भी मेट्रो सिटी के दायरे में लाने की उम्मीद की जा रही है। ताकि इन शहरों में नौकरी करने वालों को भी दिल्ली और मुंबई के बराबर एचआरए का फायदा मिलने लगे।

Budget 2024 Live: बजट के इन शब्दों को भी समझें

डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है?

डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं, जो टैक्सपेयर्स से सीधे तौर पर वसूले जाते हैं, मसलन इनकम टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स। इस बीच, इनडायरेक्ट टैक्स उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष तरीके से लगाए जाते हैं, मसलन GST, VAT और एक्साइज ड्यूटी।

Budget 2024 Live: स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद

वित्त मंत्रालय न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा कर सकता है। इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में भी बड़े बदलावों की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल यह 5 से 30 फीसदी के बीच है। इसके साथ ही एनपीएस टैक्स सिस्टम में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत भी टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है।

Budget 2024 Expectations Live: रिजर्व बैंक ने भर दिया सरकारी खजाना

पूर्ण बजट पेश करने से पहले सरकार का खजाना भरा हुआ है। अकेले रिजर्व बैंक ने सरकार को मालामाल कर दिया है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में 2.1 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम भुगतान किया है। यह किसी एक वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को दिए गए लाभांश का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

Budget 2024 Live: सरकार योजनाओं पर बढ़ सकता है खर्च

सोशल सेक्टर की योजनाओं पर सरकार की ओर से खर्च बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी वजह ये है कि पिछले कुछ बजट से लगातार इस मोर्चे पर खर्च बढ़ाया जा रहा है। अंतरिम बजट में सरकार ने सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं के लिए 14.9 लाख करोड़ रुपये और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए 5 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। दो साल पहले यानी वित्त वर्ष 2022-23 में सेंट्रल सेक्टर में 14.4 लाख करोड़ रुपये और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए 4.4 लाख करोड़ रुपये रहा था।

Budget 2024 Expectations Live: बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकता है फोकस

इस बार के बजट में केंद्र सरकार ग्रामीण भारत पर बजट में खास ध्यान दे सकती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड को मजबूत बनाने के मूड में है। इसके लिए सोशल सेक्टर की कई योजनाओं पर खर्च बढ़ाया जा सकता है। ताकि पैसे को अंतिम छोर तक पहुंचायाजा सके। अगर ऐसा होता है तो बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों के लिए ज्यादा फंड मिल सकता है।

Budget 2024 Live: NPS पर टैक्सपेयर्स की डिमांड

NPS में निवेश पर मिलने वाले टैक्स छूट का फायदा पुराने टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) और नए टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) दोनों में ही है। पुराने टैक्स व्यवस्था में 80C के सब-सेक्शन 80CCD के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलता है। यानी पुराने टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को 80CCD के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये का टैक्स बेनेफिट मिलता है।

ये फायदा नए टैक्स व्यवस्था को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को नहीं मिलता है। ऐसे में टैक्सपेयर्स की मांग की है कि नए टैक्स व्यवस्था में भी 50,000 रुपये के अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन को लागू किया जाए। ऐसा करने से नई टैक्स व्यवस्था का अपनाने के लिए लोग प्रोत्साहित होंगे।

Budget 2024 Live: यूनियन बजट में रोजगार बढ़ाने के उपायों पर होगा फोकस

ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार के बजट में सरकार पूंजीगत खर्च में किसी तरह की कमी नहीं करेगी। साथ ही सरकार फिस्कल कंसॉलिडेशन के मामले में भी किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। इसमें ज्यादा श्रम का इस्तेमाल करने वाले सेक्टर पर फोकस बढ़ सकता है। ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले।

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