इस महीने पेश होने वाले बजट में अगर वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स में राहत देती हैं तो उनकी पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी। मैरिको के एमडी और सीईओ सौगता गुप्ता ने यह कहा है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के फुल बजट में रूरल डेवलपमेंट पर फोकस रहने की संभावना है। इसके लिए सरकार रोजगार के मौके पैदा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ाएगी। इससे कृषि से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में लोगों की इनकम बढ़ेगी।
मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को टैक्स में राहत के कई फायदे
गुप्ता ने कहा है कि उम्मीद है कि सरकार की पॉलिसी इनक्लूसिव होगी और इसका फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होगा। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को टैक्स में राहत देने से न सिर्फ लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी बल्कि यह कंजम्प्शन बढ़ाने में भी हेल्पफुल होगा। मानसून के दौरान रूरल इकोनॉमी को सरकार का सपोर्ट मिलने से लोगों को जरूरी चीजों की उपलब्धता में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
प्राइवेट सेक्टर को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत
उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार के मौके बढ़ाने के साथ लोगों की मदद के लिए कदम उठाए हैं। मुफ्त अनाज की स्कीम 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में कंजम्प्शन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर को इनवेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपाय करेगी। इससे न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि प्रोडक्टविटी भी बढ़ेगी।
डिजिटाइजेशन और आत्रप्रेन्योरशिप पर फोकस जरूरी
मैरिको के एमडी ने कहा कि डिजिटाइजेशन और आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने से रोजगार के मौके बढ़ेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार सरकार इकोनॉमिक की रफ्तार बढ़ाने के लिए अनुकूल पॉलिसी बनाएगी। इससे बिजनेसेज की ताकत बढ़ेगी और वे इंडिया की ग्रोथ में अपना कंट्रिब्यूशन जारी रखेंगे। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में यूनियन बजट पेश करेंगी।
यह भी पढ़ें: Union Budget 2024: एंफी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस से टैक्स छूट की सीमा 2 लाख होने की उम्मीद
सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी
सरकार का FY25 का फुल बजट ऐसे वक्त आ रहा है, जब राजनीतिक परिदृश्य बदला है। इधर, सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी है। आरबीआई से मिले 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डिविडेंड से सरकार का हौसला बुलंद है। वह यूनियन बजट में खर्च बढ़ाने के उपाय कर सकती है।