Union Budget 2024: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए निर्मला सीतारमण कर सकती हैं बड़ा ऐलान

ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सियाम ने सरकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्रोत्साहन की मांग की है। उसने इस महीने पेश होने वाले यूनियन बजट में व्हीकल्स की स्क्रैपिंग के लिए अतिरिक्त इनसेंटिव की भी मांग की है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने कहा है कि बजट में सरकार का फोकस ग्रोथ पर रहने की उम्मीद है। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ऐलोकेशन बढ़ा सकती है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश करेंगी। यह उनका सातवां यूनियन बजट होगा।

FAME 3 जैसी पॉलिसी के ऐलान की उम्मीद

सियाम (SIAM) के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सरकार FAME 3 जैसी पॉलिसी का ऐलान करेगी...पीएलआई जैसी स्कीम पहले से उपलब्ध है। हमें उम्मीद है कि यह जारी रहेगी।" FAME का मतलब फास्टर ए़डॉप्सन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम से है। अगर सरकार यूनियन बजट में इसका ऐलान करती है तो इससे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स के साथ सरकारी इलेक्ट्रिक बसों के लिए फाइनेंशियल इनसेंटिव उपलब्ध होगा।

व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत

सरकार ने फेम 2 की अवधि 31 मार्च, 2024 को खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) पेश की थी। अग्रवाल ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सरकार व्हीकल्स की स्क्रैपिंग के लिए बड़ा ऐलान करेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी पहसे से मौजूद है लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं दिखा है।" उन्होंने कहा कि पुरानी प्रदूषण वाली गाड़ियों की स्क्रैपिंग से सिर्फ काम नहीं चलेगा। सरकार को इससे आगे बढ़ना होगा।

पूंजीगत खर्च पर सरकार का फोकस बना रहेगा

बजट में ग्रोथ के उपायों पर फोकस की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा कि इसका इकोनॉमी के हर सेगमेंट्स पर कई तरह से असर पड़ता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये का ऐलोकेशन किया था। यह एक साल पहले के ऐलोकेशन के मुकाबले 11.1 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार के फोकस को देखते हुए हमें उम्मीद है कि फुल बजट में भी पूंजीगत खर्च पर फोकस बना रहेगा।

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से होंगे कई फायदे

सियाम के प्रेसिडेंट ने सरकार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने देने वाले उपाय करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि इससे ऑटोमोटिव और एफएमसीजी सहित कई सेक्टर्स को फायदा होगा। अगर रूरल इकोनॉमी की सेहत सुधरती है तो इससे इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स ने भी सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बजट में इनसेंटिव शुरू करने की सलाह दी है।