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Budget 2024: टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत, 700000 रुपये तक की इनकम पर नहीं चुकाना होगा टैक्स

Budget 2024 : इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में शुरुआती लेवल पर कुछ राहत का ऐलान अंतरिम बजट में हो सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। उन्होंने दिसंबर में कहा था कि अंतरिम बजट में सिर्फ वोट-ऑन-अकाउंट होगा। इसमें बड़े ऐलान नहीं होंगे। लेकिन, अप्रैल-मई में चुनाव को देखते हुए टैक्सपेयर्स को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है

अपडेटेड Jan 16, 2024 पर 8:37 PM
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Budget 2024 : एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स के कुछ नियम काफी साल पुराने हो चुके हैं। इस बीच महंगाई काफी बढ़ी है। लोगों की सैलरी में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकार को कुछ जरूरी बदलाव करना चाहिए।

Budget 2024 : वित्तमंत्री Nirmala Sitharaman ने पिछले साल यूनियन बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम में कई राहत का ऐलान किया था। इस बार Interim Budget में वह इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में राहत का ऐलान कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में शुरुआती लेवल पर कुछ राहत का ऐलान अंतरिम बजट में हो सकता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। उन्होंने दिसंबर में कहा था कि अंतरिम बजट में सिर्फ वोट-ऑन-अकाउंट होगा। इसमें बड़े ऐलान नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि बड़े ऐलान के लिए जुलाई में पूर्ण बजट का इंतजार करना होगा। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अंतरिम बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कुछ राहत का ऐलान हो सकता है।

बजट 2024 : एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 7 लाख की जा सकती है

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इनकम टैक्स के एग्जेम्प्शन रेट को बढ़ाकर करीब 7 लाख रुपये किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सालाना 7 लाख रुपये इनकम वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सालाना 5 लाख रुपये तक इनकम वाले लोगों को रिबेट मिलता है। इसके अलावा वित्तमंत्री महिला टैक्सपेयर्स के लिए भी अलग से राहत का ऐलान कर सकती हैं। अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाता है।


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बजट 2024 : चुनावों से पहले टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स के कुछ नियम काफी साल पुराने हो चुके हैं। इस बीच महंगाई काफी बढ़ी है। लोगों की सैलरी में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकार को कुछ जरूरी बदलाव करना चाहिए। अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वित्तमंत्री टैक्सपेयर्स को कुछ राहत दे सकती हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उस साल अंतरिम बजट पेश हुआ था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट पेश किया था। उन्होंने इनकम टैक्स में कई राहत के ऐलान किए थे। उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी थी। इससे नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों को फायदा हुआ था।

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