वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ऐसे वक्त बजट पेश करने जा रही है, जब स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इकोनॉमी ग्रोथ रेट 8 फीसदी से ज्यादा है। इंडिया दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को 2047 तक विकसित देश बनाने का टारगेट रखा है। लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में नई सरकार बनी है। भले ही यह गठबंधन सरकार है, लेकिन सहयोगी दलों ने देश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा साथ देने का वादा किया है। ऐसे में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का इस महीने के तीसरे हफ्ते में आने वाला बजट साहसिक हो सकता है।
सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत
एक्सपर्ट्स का कहना है कि केंद्र की नई सरकार का हौसला बुलंद है। इसकी एक बड़ी वजह सरकार की मजबूत वित्तीय स्थिति है। इस साल 1 अप्रैल को पेश अंतरिम बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके संकेत दिए थे। उन्होंने FY24 में सरकार का फिस्कल डेफिसिट टारगेट से कम रहने का अनुमान जताया था। इधर, टैक्स कलेक्शन के आंकड़े उत्साहवर्द्धक रहे हैं। RBI से मिले एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के डिविडेंड से सरकार पर वित्तीय दबाव घटा है। माना जा रहा है कि ऐसे में वित्तमंत्री का फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने वाले उपायों पर होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रहने की उम्मीद
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रखते हुए कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाने के उपाय करेंगी। इसका व्यापक असर न सिर्फ इकोनॉमी पर पड़ेगा बल्कि स्टॉक मार्केट को भी मजबूती मिलेगी। ब्लूमबर्ग के एक सर्वे के मुताबिक, इस साल के अंत तक निफ्टी 50 के 26,000 अंक पर पहुंच जाने की संभावना है। इस साल अब तक यह इंडेक्स 12 फीसदी चढ़ चुका है। इससे स्टॉक मार्केट ने ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। तेज इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि रोजगार के मौके बढ़ेंगे। कंजम्प्शन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए रोजगार के नए मौके बनाने होंगे।
इन सेक्टर के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान
जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट में इस बार समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखेंगी। वह पूंजीगत खर्च बढ़ाएंगी। सामाजिक योजनाओं के लिए एलोकेशन बढ़ाएंगी। बजट में एफोर्डेबल हाउसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रामीण इलाकों, छोटे उद्यमों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं।
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मिडिल क्लास को टैक्स में राहत
साथ ही इस बार कम इनकम वाले लोगों और मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिल सकती है। प्रमुख उद्योग चैंबरों ने वित्तमंत्री को मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाने की सलाह दी है। उधर, ग्रामीण इलाकों में लोगों के हाथ में पैसे पहुंचाने के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ा सकती हैं।