एग्री-क्रेडिट के लिए क्या हो सकता है टारगेट? बजट में किसानों को क्या मिलेगा?

Budget 2024: कृषि क्षेत्र की ग्रोथ में गिरावट आने के कारण इस बार के यूनियन बजट में कृषि क्षेत्र पर सरकार का फोकस बन सकता है। कृषि क्षेत्र की ग्रोथ घटकर केवल 1.2 फीसदी हो गई है। इस कारण से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के यूनियन बजट में कई उपायों का ऐलान कर सकती है, जिससे कृषि क्षेत्र में ग्रोथ बढ़ाई जा सके। वहीं अप्रैल में लोकसभा चुनाव भी हैं। लोकसभा के चुनाव में इस बार जो भी नई सरकार बनेगी, वह सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूरा बजट पेश करेगी।

कृषि कर्ज

वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि कर्ज के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये का टारगेट तय किया था। इस बार इसमें 10% की वृद्धि देखी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार यह भी माना जा सकता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट में एग्रो क्रेडिट का टारगेट 22 से 25 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा सकती हैं। एग्री क्रेडिट पर फोकस बढ़ाकर सरकार ने किसानों को काफी लाभ पहुंचाया है।  कृषि और उससे जुड़े कई अन्य गतिविधियों के लिए क्रेडिट डिस्बर्सल पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रहा है।

फर्टिलाइजर सब्सिडी

माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 1.88 लाख करोड़ हो सकती है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष के यूनियन बजट 2023 में फर्टिलाइजर सब्सिडी केवल 1.75 लाख करोड़ की थी। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि 2024-25 में फर्टिलाइजर सब्सिडी खर्च 2 लाख करोड़ के पास जा सकती है लेकिन फर्टिलाइजर के ग्लोबल प्राइसेज में कमी होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया।