Budget 2024 Expectations Live: नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के दूसरा कार्यकाल के आखिरी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कुछ ऐसे ऐलान करने वाली हैं जिससे शेयर बाजार को आगे भी सपोर्ट मिलना जारी रहेगा
Budget 2024 Expectations Live: इस साल जनवरी में शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। ऐसे में क्या मार्केट बजट के बाद गिरने वाला है। इस पर मार्केट के जानकारों का कहना है कि सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाती रहेगी। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी फंड मिलेगा। निवेशकों को भरोसा है कि सरकार अपनी पुरानी नीतियों को आगे भी जारी रखेगी जिसका फायदा शेयर बाजार को मिलेग
Budget 2024 Expectations Live: इस साल जनवरी में शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। ऐसे में क्या मार्केट बजट के बाद गिरने वाला है। इस पर मार्केट के जानकारों का कहना है कि सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाती रहेगी। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी फंड मिलेगा। निवेशकों को भरोसा है कि सरकार अपनी पुरानी नीतियों को आगे भी जारी रखेगी जिसका फायदा शेयर बाजार को मिलेगा।
Budget 2024: गरीबों को मिलेगा पक्का घर
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के दूसरा कार्यकाल के आखिरी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) हाउसिंग सेक्टर के लिए कई अहम फैसले कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्री अंतरिम बजट में शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर सकती है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए तक का आवंटन करने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा आम लोगों को क्या क्या छूट मिल सकती है, जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ बने रहें।
Budget 2024: पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट
अंतरिम बजट पेश होने के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का छठा बजट होगा। वित्त मंत्री पहले ही कह चुकी हैं कि यह अंतरिम बजट होगा और इसमें कोई बहुत बड़े ऐलान नहीं किए जाएंगे। बता दें कि अंतरिम बजट को 'वोट ऑन अकाउंट' भी कहा जाता है। इस बार के बजट में सरकार नौकरी, महिलाओं और किसानों पर फोकस बढ़ा सकती है।
नौकरियों के लिए सरकार कई नए उपाय कर सकती है। इसमें PLI स्कीम का दायरा बढ़ाया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिल सके। इससे नौकरियों में इजाफा हो सकता है। वहीं सरकार महिलओं के लिए कुछ खास ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही अंतरिम बजट में उज्ज्वला गैस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी में इजाफा हो सकता है।
वैसे भी हम जिस तरह से घर खर्च का बजट तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह सरकार भी अपने खर्चों के लिए बजट बनाती है। हर साल वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। इस बजट में सरकार अपनी इनकम का अंदाजा लगाती है। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि उन्हें खर्च के लिए कितनी राशि की जरूरत है। सरकार का खर्च ज्यादा और रेवेन्यू कम होता है। इनके अंतर को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक (RBI) से कर्ज लिया जाता है। सरकार इनकम और कर्ज का अनुमान लगाने के बाद उन्हें बताना होता है कि उन्हें कितना कर्ज लेना होगा।
अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार कहां से कर्ज जुटाती है? बता दें कि सरकार बॉन्ड्स के अलावा कई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए भी बाजार से कर्ज जुटाती है। सरकार के लिए कर्ज जुटाने का काम आरबीआई की ओर से किया जाता है। सरकार के पास इनकम सोर्स कई होते हैं। इनमें से मुख्य टैक्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में पर्सनल इनकम और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन 19 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।
नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वित्त वर्ष 2013-14 में 6.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ रुपये हो गया। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष करों (व्यक्तिगत आयकर तथा कॉर्पोरेट कर) से संग्रह अभी तक 20% बढ़ा है। इसी गति से बढ़ने पर 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहे वित्त वर्ष में कलेक्शन करीब 19 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में अनुमानित राशि 18.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।