Budget 2025: MSME स्टेकहोल्डर्स ने वित्त मंत्री के साथ की प्री-बजट मीटिंग; टेक्नोलॉजी अपग्रेड, PLI स्कीम के एक्सपेंशन समेत रखीं ये मांगें

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए लघु उद्योग भारती के ऑल इंडिया जनरल सेक्रे​टरी ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बैठक में टेक्नोलॉजी स्पेस और कौशल विकास में गैप का मुद्दा उठाया गया। गुप्ता ने कहा, "हमने सुझाव दिया कि यदि GeM पोर्टल को उद्यम रजिस्ट्रेशन से जोड़ा जाए तो इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। GeM ने 4 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर को पार कर लिया है, इसलिए अब इसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव देने का समय आ गया है। हमें उम्मीद है कि शनिवार को हुई चर्चाओं में हमारे सुझावों पर विचार किया जाएगा।"

फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ईपीपीसी राव ने कहा कि MSMEs भारत की रीढ़ हैं और उन्हें मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है। राव ने बताया, "हमने इंडस्ट्री 4.0 आइटम्स के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड और GST एग्जेंप्शन की मांग की है। MSMED अधिनियम के मुद्दों को रिवाइव करने का समय आ गया है। बैंकरों को बीमार यूनिट्स के रिवाइवल के लिए RBI के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।"

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प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के लिए PLI की मांग

ऑल इंडिया प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अरविंद मेहता ने कहा, "हमने सेक्टर के लिए एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड फंड की मांग की है, जैसा कि कपड़ा क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। हमने प्लास्टिक रीसाइक्लिंग मशीनों पर GST से छूट और कच्चे माल पर GST में कमी का भी अनुरोध किया है।" मेहता ने आगे कहा कि उनके संघ ने इस क्षेत्र के लिए एक PLI योजना की भी मांग की है।

ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नेशनल कनवेनर सुधीर झा ने कहा, "हमने अनुरोध किया है कि बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए PLI पर विचार किया जाए क्योंकि औद्योगिक उत्पादों से लेकर घरेलू उपकरणों के निर्माण तक अधिकांश चीजों में बिजली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स शामिल हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि घरेलू निर्माता तब तक विस्तार नहीं कर सकते, जब तक उन्हें प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान नहीं किए जाते।