Union Budget 2023: कोयले से गैस बनाने के लिए इनसेंटिव का ऐलान कर सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

NLCIL लिग्नाइट आधारित प्लांट लगा रही है

भेल और सीआईएल के बीच अक्टूबर में हुए समझौते को सरकार के कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। सरकार ने 10 करोड़ टन कोयले से गैस बनाने का टारगेट तय किया है। BHEL और CIL संयुक्त रूप से समझौते के तहत कोल गैसीफिकेशन प्लांट लगा रहे हैं। NLCIL भी लिग्नाइट-आधारित गैसीफिकेशन पायलट प्लांट लगा रही है। भेल ने कहा था कि इंडिया में उपलब्ध 75 फीसदी कोयले में एश कंटेंट बहुत ज्यादा है। विदेश में उपलब्ध टेक्नोलॉजी भी इस कोयले को इस्तेमाल के लायक बनाने में सक्षम नहीं है।

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इस फाइनेंशियल ईयर का प्रोडक्शन टारगेट पूरा होने की उम्मीद

ज्यादा एश कंटेंट वाले कोयले को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए भेल की PFBG टेक्नोलॉजी सबसे सही है। भेल देश की पहली कोल टू मिथेनॉल पायलट प्लांट लगा चुकी है। इस हफ्ते की शुरुआत में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने भरोसा जताया था कि सरकारी कंपनियां इस फाइनेंशियल ईयर में 70 करोड़ प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल कर लेंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को आने वाले सालों में एनर्जी की बढ़ती मांग को देखते हुए ठोस पॉलिसी बनाने की जरूरत है। साथ ही सरकार को ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाने और Fossil Energy का इस्तेमाल घटाने पर जोर देना चाहिए।