Union Budget 2023: होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन लिमिट बढ़ाने से घर खरीदारों को मिलेगी बड़ी राहत, घरों की बिक्री भी बढ़ेगी

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रियल एस्टेट सेक्टर नौकरियों के बड़े मौके पैदा कर सकता है

CREDAI के प्रेसिडेंट हर्षवर्द्धन पटोडिया ने कहा, "हमने वित्त मंत्री की जो सिफारिशें भेजी हैं, उनमें रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ बनाए रखने, घरों की मांग बढ़ाने और घर खरीदारों के लिए टैक्स बेनेफिट बढ़ाने पर फोकस है। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत कम समय में करोड़ों नौकरियों के मौके पैदा करने की क्षमता है। GDP में भी इसका काफी योगदान है।" उन्होंने कहा कि होम लोन का इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ने से छोटी अवधि में घरों की मांग पर असर पड़ सकता है।

अफोरेडेबल होम के लिए प्राइस लिमिट बढ़ाने की जरूरत

उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में रियल एस्टेट मार्केट में धीरे-धीरे रिकवरी आ रही थी। खासकर घरों की मांग बढ़ने से कंपनियां खुश थीं। लेकिन, इंटरेस्ट रेट बार-बार बढ़ने से घर खरीदने वालों के सेंटिमेंट पर असर पड़ने की आशंका है। क्रेडाई का कहना है कि अभी एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 45 लाख रुपये की सीमा है। इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले महीनों में घर में इस्तेमाल होने वाले चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेबर कॉस्ट भी बढ़ा है।

रेंटल इनकम को बढ़ावा देने के उपाय होने चाहिए

क्रेडाई ने कहा है कि सरकार को घर मालिकों के लिए भी राहत का ऐलान करना चाहिए। सालाना 20 लाख रुपये तक की रेंटल इनकम पर 100 फीसदी डिडक्शन की इजाजत होनी चाहिए। इससे उन लोगों की दिलचस्पी किराए से कमाई करने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ेगी, जिनके पास खर्च करने के लिए फंड है। CREDAI में 21 राज्यों के 221 शहरों के 13,000 रियल एस्टेट कंपनियां और डेवलपर्स शामिल हैं।